आर्थिक विकासाचा अभूतपूर्व वेग!
भारतीय अर्थव्यवस्थेने 8.4 टक्के दराने केलेली वाढ ही थक्क करणारी अशीच आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी येत असताना, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, हा लौककिक भारताने कायम राखत विश्लेषकांना, अर्थतज्ज्ञांना चकित केले आहे. जागतिक वाढीचा वेग मंदावत असताना, भारताचा विक्रमी दर म्हणूनच अचंबित करणारा आहे.
जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी हे बिरुद कायम राखतानाच भल्याभल्यांचे अंदाज चुकवत भारतीय अर्थव्यवस्थेने 8.4 टक्के दराने केलेली वाढ ही थक्क करणारी अशीच आहे. म्हणूनच भारतीय बाजारात शुक्रवारी अभूतपूर्व अशी उसळण पाहायला मिळाली. देशाची आर्थिक वाढ तिसर्‍या तिमाहीत 8.4 टक्के दराने झाली. दुसर्‍या तिमाहीत वाढीचा दर 7.6 टक्के इतका होता. सांख्यिकी मंत्रालयाने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी तो 7.6 टक्के इतका वर्तवला होता, तर गेल्या वर्षी तो 7 टक्के होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँक या सगळ्यांनीच 7 ते 7.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. म्हणूनच प्रत्यक्षात भारताची वाढ 8.4 टक्के दराने झाल्याने, जगभरातील विश्लेषक थक्क झाले आहेत. जपानसारखी जगातील सर्वात तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था ज्या कालावधीत चौथ्या क्रमांकावर घसरली, इंग्लंडसारख्या युरोपीय देशांतील प्रमुख अर्थव्यवस्थेला मंदीचे ग्रहण लागले, जागतिक वाढीचा वेग मंदावत असताना, भारताने साधलेला वाढीचा हा वेग म्हणूनच सगळ्यांना अचंबित करणारा आहे.
इंग्लंड, जपान येथे काही दिवसांपूर्वीच मंदी आल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले गेले. सलग दोन तिमाहीत वाढीचा वेग कमी झाल्याने तांत्रिकद़ृष्ट्या ती मंदी मानली जाते. त्याचवेळी जगाच्या वाढीचा वेगही मंदावलेला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला पूर्ण झालेली दोन वर्षे तसेच इस्रायल-हमास संघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याचे कोणतेही स्पष्ट संकेत मिळत नसल्याने, जगाच्या अर्थकारणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याबरोबरच मागणीत घट नोंदवली गेली आहे. जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच गेल्या महिन्यात भारताने निर्यात क्षेत्रातही वाढ नोंदवत सर्वांना चकित केले होते. त्याचप्रमाणे आता जीडीपी वाढीचा दरही अंदाज चुकवत 8 टक्क्यांच्या वर गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे मागेच म्हटले होते. त्यावर पुन्हा मान्यतेची मोहोर उमटली आहे. संपूर्ण जग भारताच्या वाढीकडे कौतुक, तसेच आश्चर्याने पाहत आहे. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही.
देशांतर्गत मजबूत मागणी हे भारताच्या वाढीचे प्रमुख कारण असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. म्हणूनच कोरोनंतरच्या काळात जगाची वाढ कमी होत असताना, भारताची वाढ वेगाने झाली. 140 कोटींची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ तसेच देशातील वाढता मध्यमवर्ग मागणीला चालना देणारा ठरला. मध्यमवर्ग वाढल्याने क्रयशक्ती वाढली असून, ही वाढलेली क्रयशक्ती मागणी वाढवत आहे. उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेत असलेली मागणी वाढीचे प्रमुख कारण ठरली. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेग मंदावत असताना भारतात तो वाढत गेला. त्याचवेळी केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या योजना राबवल्या.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विक्रमी तरतूद केली गेली. ही तरतूद देशातील रोजगारांची संख्या वाढवणारी ठरली. वाढलेला रोजगार पुन्हा समाजातील एका मोठ्या घटकाची क्रयशक्ती वाढवत आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढ 12 टक्के इतकी नोंद झाली आहे. भारताची मोठी लोकसंख्या ही तरुण आहे. ज्याला ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणून संबोधले जाते, तिच्या आर्थिक मार्गात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ती देशात कुशल मनुष्यबळ वाढवण्याबरोबरच उत्पादकता वाढवते आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी मजबूत पाया रचणारी ठरत आहे.
अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांकडे अर्थातच दुर्लक्ष करता येणार नाही. व्यवसायाच्या नियमांचे सुलभीकरण करण्याबरोबच जीएसटीसारखी कर प्रणाली राबवणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करणे या धोरणांमुळे व्यवसायासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे परकीय गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, देशांतर्गत उद्योजकीय उपक्रमांना चालना मिळाली आहे. आर्थिक क्रियाकलापांना ती आणखी बळ देणारी ठरली आहे. ऊर्जेच्या किमतीचे मोठे आव्हान अर्थातच भारतासमोर होते. महागडी ऊर्जा ही पाश्चात्त्य देशांचे कंबरडे मोडणारी ठरली. त्याचवेळी रशियाकडून सवलतीच्या दरात ती गरज पूर्ण करत भारताने ऊर्जा महाग होऊ दिली नाही. संधीचे सोने करत रशियाकडून आयात केलेल्या सवलतीच्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करत युरोपीय देशांना शुद्ध इंधन पुरवत भारतातील तेल कंपन्यांनी चांगली कमाई केली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या वाढीसाठीचा दर आता 8.2 टक्के असा सुधारित केला आहे. भारताच्या पुढे जर्मनी आणि जपान या दोन देशांचे आव्हान आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली असली, तरी त्याची पुष्टी सांख्यिकी मंत्रालयाने केलेली नाही. 2028 पर्यंत भारत तिसर्‍या स्थानी जाईल, असे मानले जाते होते; मात्र आता भारत 2027 पर्यंतच तिसर्‍या स्थानी झेप घेईल, असा सुधारित अंदाज व्यक्त होत आहे. भारतीय शेअर बाजाराने 1,125 अंकांची उसळी घेत भारताच्या विकासदर वाढीचे चित्र स्पष्ट केले आहे. नवोद्योग, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक कायम ठेवणे तसेच धोरणात्मक सुधारणा राबवणे यावर येत्या काळात भर द्यावा लागेल. जागतिक पातळीवर भारत हा आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत आहे, हेच ती दाखवून देणारी ठरली आहे.