Hafiz Saeed : दहशतवादी हाफीज सईदच्या प्रत्यर्पणाची भारताची पाकिस्तानकडे मागणी | पुढारी

Hafiz Saeed : दहशतवादी हाफीज सईदच्या प्रत्यर्पणाची भारताची पाकिस्तानकडे मागणी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरविणाऱ्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि लष्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख हाफिज सईदच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारने पाकिस्तानला अधिकृतपणे विनंती केली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तान सरकारला सईदच्या प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची औपचारिक विनंती पाठवली आहे.

मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या हल्ल्याचा प्रमुख आरोपी असलेला हाफिज सईद हा भारतासाठी मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये अग्रस्थानावर असून अमेरिकेनेही त्याच्यावर एक कोटी डॉलर्सचे इनाम जाहीर केले आहे. जमात-उद-दावा संस्थापक हाफिज सईदला १० डिसेंबर २००८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. तसेच अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटद्वारे जागतिक दहशतवादी म्हणून हाफीज सईदच्या नावाची घोषणा केली होती. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत रोखणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला इशारा दिल्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये पाकिस्तान सरकारने हाफीज सईदला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ११ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सध्या हाफीज सईद हा प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना जमात उद दावाच्या अन्य दहशतवाद्यासमवेत तुरुंगात आहे. गेल्या वर्षी भारताने सईदचा मुलगा तलहा सईद याला बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) अंतर्गत दहशतवादी घोषित केले होते. तलहा सईद आता पाकिस्तानातील आगामी सार्वत्रिक निवडणुका पाकिस्तान मरकझी मुस्लिम लीग च्या बॅनरखाली लढण्याची तयारी करत आहे. या पक्षाचा संस्थापक देखील हाफीज सईद आहे. त्याच्या प्रत्यर्पणाची मागणी भारत सरकारने केली आहे. लाल किल्ल्यावरील दहशतवादी हल्ला, २००० मध्ये रामपूर (उत्तर प्रदेश) येथील सीआरपीएफ शिबिरावरील दहशतवादी हल्ला, २००८ मध्ये मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्ला, तसेच २०१५ मध्ये उधमपूर (जम्मू-काश्मीर) येथे बीएसएफच्या ताफ्यावर झालेला दहशतवादी हल्ला या हल्ल्यांमध्ये हाईफज सईद प्रमुख आरोपी आहे. भारत सरकारने त्याच्या प्रत्यर्पणाची मागणी सातत्याने पाकिस्तानकडे मागणी केली आहे. मात्र दोन्ही देशांमध्ये गुन्हेगार हस्तांतराचा करार नसल्याने येणारे अडथळे पाहता परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे पुन्हा एकदा पाकिस्तानला औपचारिक विनंती करण्यात आली आहे.

Back to top button