ब्रिटनमधील राजकीय नाट्य
ब्रिटनमधील नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांची गृहमंत्री पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. परंतु त्याहीपेक्षा मोठी घटना म्हणजे ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांचे सरकारमध्ये परराष्ट्र सचिवाच्या भूमिकेमध्ये पुनरागमन झाले. सुएला ब्रेव्हरमन यांना पदावरून जावे लागणार याचा अंदाज सगळ्यांना होताच; परंतु कॅमेरून यांच्या नियुक्तीने पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी धक्कातंत्राचा अवलंब केला. पुढील वर्षी होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सुनाक यांनी सरकारमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. ब्रिटनच्या राजकारणातील या सगळ्या घटना-घडामोडींना इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. या संघर्षामुळेच या देशात इतक्या मोठ्या उलथापालथी घडल्या. या सगळ्याची पार्श्वभूमी नीट समजून घेतल्याशिवाय नेमके चित्र उमगणार नाही. युरोपमध्ये 11 नोव्हेंबर या दिवसाला विशेष महत्त्व. कारण याच दिवशी पहिल्या महायुद्धाची समाप्ती झाली. हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो आणि महायुद्धात ज्यांचे मृत्यू झाले, त्यांच्या स्मरणार्थ या दिवशी खास कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. एकशे बारा वर्षांपासूनची ही परंपरा. महिनाभरापूर्वी सुरू झालेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचे पडसाद सार्‍या जगभर कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने दिसून येतात, त्याला ब्रिटन तरी कसा अपवाद ठरणार? युद्ध सुरू झाल्यानंतर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोन्ही देशांच्या समर्थकांनी ब्रिटनमध्ये निदर्शने सुरू केली. प्रारंभीच्या काळात इस्रायल समर्थकांच्या आंदोलनांचा जोर होता. परंतु जसजशी पॅलेस्टाईनमधील मृतांची संख्या वाढू लागली तसतसा इस्रायल समर्थकांचा जोर ओसरला आणि पॅलेस्टाईन समर्थकांच्या निदर्शनांना जोर आला. अकरा नोव्हेंबरला म्हणजे हुतात्मा दिनीच पॅलेस्टाईन समर्थकांनी मेळावा आयोजित केला. त्यासाठी त्यांनी पोलिसांकडे परवानगी मागितली. हा मेळावा लोकशाही मार्गाने होणार असल्यामुळे आणि हुतात्मा दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात कोणताही अडथळा होणार नसल्याची खात्री पटल्यानंतर, लंडनच्या पोलिस प्रमुखांनी मेळाव्याला परवानगी दिली. येथेच या संभाव्य राजकीय घडामोडींची ठिणगी पडली. गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन या इस्रायल समर्थक आहेत आणि त्यांना पॅलेस्टाईनचा हा मेळावा मंजूर नव्हता. परंतु मेळाव्याला परवानगी देण्याचा विषय पोलिस प्रमुखांच्या अखत्यारितील असल्यामुळे, त्यांनी दिलेली परवानगी त्यांना रुचली नव्हती. गृहमंत्र्यांचा विरोध असूनही पोलिस प्रमुखांनी मेळाव्याला परवानगी दिली. सुएला यांनी पोलिस प्रमुखांना बोलावून त्याबाबत नापसंती व्यक्त केली आणि परवानगी न देण्याबाबत सूचित केले. परंतु पोलिस प्रमुखांनी त्यांच्या इच्छेचा आदर न करता, कायद्याच्या चौकटीतील निर्णय घेतला. दुखावलेल्या गृहमंत्र्यांनी आपल्याच पोलिस खात्याच्या विरोधात लंडनच्या ‘द टाइम्स’ या वृत्तपत्रात एक लेख लिहून लंडनची पोलिस यंत्रणा पॅलेस्टाईनधार्जिणी असल्याचा आरोप केला. पोलिस यंत्रणेला कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता नसल्याची टिपणीही त्यांनी केली. या परिस्थितीत गृहमंत्र्यांची हकालपट्टी झाली. कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत पोलिस प्रशासन राजकीय हस्तक्षेपमुक्त कसे ठेवले जाते, याचे हे ठळक उदाहरण. अर्थात, ते ब्रिटनमधले. हा देशही अशा हस्तक्षेप प्रकरणांपासून वंचित नसला तरी या कारणामुळे मंत्र्याला घरचा रस्ता धरावा लागण्याची घटना दुर्मीळच.
सुएला ब्रेव्हरमन यांनी केलेल्या आगळिकीमुळे त्यांना पदावरून जावे लागेल, हे निश्चित होते. कारवाई तातडीने होईल की काही कालावधीनंतर होईल, याचीच उत्कंठा होती. परंतु पंतप्रधान सुनाक यांनी तातडीने कारवाई करून गतिमान कारभाराचे दर्शन घडवले. ती करताना सरकारमध्ये काही खांदेपालटही करण्यात आले. पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर सुनाक यांनी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये केलेले हे पहिले मोठे फेरबदल. ब्रेव्हरमन यांच्या जागी गृहमंत्रिपदावर परराष्ट्र सचिव असलेल्या जेम्स क्लेव्हरली यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, क्लेव्हरली यांच्या जागी आश्चर्यकारकरित्या डेव्हिड कॅमेरून यांना आणण्यात आले. तब्बल सात वर्षे राजकीय विजनवासात राहिलेल्या कॅमेरून यांची अशा रितीने झालेली वापसी सगळ्यांसाठीच धक्कादायक आहे. सध्या देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत आणि आपला हुजूर पक्षाच्या अध्यक्षपदावरील अकरा वर्षांचा अनुभव तसेच पंतप्रधानपदावरील सहा वर्षांचा अनुभव, पंतप्रधान सुनाक यांना आव्हानांचा सामना करण्यासाटी निश्चित उपयोगी ठरेल, असा विश्वास कॅमेरून यांनी नियुक्तीनंतर व्यक्त केला. ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे (ब—ेक्झिट) की नाही, या मुद्द्यावर कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदावर असताना जनमत कौल घेतला होता. कॅमेरून हे व्यक्तिशः युरोपीय युनियनमध्ये राहण्याच्या मताचे होते आणि तसा कौल येण्यासाठी त्यांनी ताकदही लावली. मात्र 52 टक्के ब्रिटिश नागरिकांनी युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर तेरेसा मे यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे गेली. कॅमेरून यांचा ब्रिटनच्या राजकारणातला अनुभव मोठा आहे. हुजूर पक्षाचे अध्यक्षपद त्यांनी अकरा वर्षे भूषवले. 2010 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हुजूर पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्यानंतर कॅमेरून यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. 2015 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणुकांमध्ये हुजूर पक्षाने बहुमत मिळविल्यामुळे, कॅमेरून हेच पुन्हा पंतप्रधानपदी राहिले. ब—ेक्झिट जनमत कौल हरल्यानंतर 2016 मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार होत, त्यांनी संसद सदस्यपदही सोडले. ताज्या नियुक्तीनंतर ब्रिटनच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजे हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये त्यांना लाईफ पीर बनवले जाईल, जेणेकरून ते सरकारमध्ये बसू शकतील. ब्रिटन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक कठीण आव्हानांचा सामना करीत असल्यामुळे, आपण हे नवे आव्हान स्वीकारले असल्याचे कॅमेरून यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या घटना-घडामोडींच्या दरम्यानची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे परराष्ट्र सचिव जेम्स क्लेव्हरली यांना गृहमंत्री बनवले आहे. पाच दिवसांच्या ब्रिटनच्या दौर्‍यावर आलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी त्यांची चर्चा होणार होती, त्याच दिवशी त्यांना बदलण्यात आले. इस्रायल-पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडविलेली मोठी उलथापालथ म्हणून या फेरबदलाकडे पाहावे लागेल.
