समान नागरी कायदा; 30 दिवसांत सूचना मांडा : केंद्राकडून नोटीस

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था :  केेंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने समान नागरी कायद्याबाबत हालचाली गतिमान केल्या आहेत. 22 व्या विधी आयोगानेही देशवासीयांसह प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थांकडून समान नागरी कायद्यास मूर्त स्वरूप देण्याच्या अनुषंगाने नव्याने मते मागविली आहेत. नागरिकांना म्हणणे सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

भाजप सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर समान नागरी कायद्याबाबत पावले उचलण्यास प्रारंभ केला. 2018 साली 21 व्या विधी आयोगाने त्याद़ृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. सर्व धर्मीयांनी विचारमंथन करून मते सादर करावीत, यासाठी केंद्र सरकारने 2018 साली 4 वेळा जनमतासाठी नोटिसा जारी केल्या होत्या. आयोगाने नागरिकांसाठी त्यावेळी प्रश्नावलीही जारी केल्या होत्या. प्रस्तावित सुधारित कुटुंब कायद्याबाबत नागरिकांनी 21 व्या विधी आयोगाकडे उत्स्फूर्तपणे मते सादर केली होती.

धर्म-जातींचा विचार नाही

समान नागरी संहितेबाबत कायदा अस्तित्वात आल्यास देशवासीयांसाठी एकच कायदा असेल. यामध्ये धर्म आणि जातीपातींचा विचार केला जाणार नाही.