Editorial : जी-20 आणि भारतीय शेती

Editorial : धान्याचा बाजार सातासमुद्रापार होत आला आहे. मग तो जहाजमार्गेे असो वा विमानमार्गे, अथवा काही ठिकाणी आंतरखंडीय रेल्वेनेही होत आहे. यंदा जी-20चे अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. पुढील वर्षी या संघटनेची बैठक भारतात होणार आहे. परिषदेमुळे पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि परिणामी भारतातील शेतकर्‍यांची संपर्कयंत्रणा सक्षम होऊ शकते. दुसर्‍या बाजूने आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून, गटाकडून दीर्घकाळपर्यंत भारतातील शेतकर्‍यांशी संबंध वृद्धिंगत होऊ शकतात.

जागतिक पातळीवर जीवनाश्यक वस्तूंचा वाढता व्यापार हा जागतिकीकरणाचा एक भाग आहे. जी-20 संघटनेच्या पुढील वर्षीच्या वार्षिक संमेलनात सदस्य देशांच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणि संबंधावर चर्चा करण्यात येणार आहे. या गटातील देशांचा जागतिक जीडीपीत 85 टक्के हिस्सा आहे आणि जागतिक व्यापारात त्यांंचा 75 टक्के हिस्सा आहे. जागतिक मूल्य साखळीतील विविध पैलू पाहता त्यात अनेक प्रकारच्या वैविध्यपूर्ण असलेल्या बाजारातील शक्तिस्थळांचे आणि काही लोकांचे हित दडलेले आहे. या पैलूंचे जागतिक बाजारावर काही संभाव्य परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे काही बाबतीत शेतकर्‍यांच्या सामूहिक सहभागाच्या रणनीतीवर चर्चा करणे गरजेचे आहे.

Editorial : राज्यकर्ते आणि बिगर राज्यकर्त्यांचा सहभाग तसेच त्यांच्या परस्पर संबंधातून नवीन पर्याय विकसित होत आहेत. या माध्यमातून लोकशाहीवादी आणि भारतपुरस्कृत मूल्यांची साखळी तयार करता येऊ शकते. ही बाब भारतीय कृषी क्षेत्राला जगाशी जोडण्यासाठी एक संधी आहे आणि त्यामुळे निर्यातीच्या संधी वाढतील तसेच भारतीय आचार विचाराने जागतिक पोषणाची सुरक्षा आणखीच मजबूत होऊ शकते. या टप्प्यावर कृषी क्षेत्र राजकीय समुदायाला व्यापक मदत करू शकते. यात केवळ ‘एसडीजी’ उद्देश स्थानिक पातळीवर पूर्ण करण्यात मदत मिळणार नसून किंमत साखळीत लोकशाहीचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसेल.

आगामी जी-20 बैठकीत अन्नधान्य हा राजैनतिक संबंध विकसित करण्यासाठी एक नवा मार्ग ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील काला नावाचा तांदूळ, एटा अणि कासगंजची चिकोरी, अलाहाबादचा लाल पेरू, मलिहाबादचा दशहरी आंबा तसेच बिहारच्या हाजिपूरची मालभोग केळी आदी गोष्टींवर भारतीय अधिकारी जगाचे लक्ष वेधू शकतात. अलीकडच्या काळात देशातील सरकारी विभाग आणि सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून लहान शेतकरी व शेतमजूर यांच्यात सांघिकपणा वाढला आणि त्यांनी आर्थिक व्यवहारदेखील तितकेच प्रभावीपणे केले आहेत. कृषी निर्यात क्षेत्रात सुधारणा होण्यासाठी भारत सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत आणि या सुधारणा राजकीय निर्णयांचे आधार ठराव्यात यासाठी सरकार काम करत आहे.

Editorial : कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीबरोबर सहकार मंत्रालय अणि कर्जपुरवठा व्यवस्था विकसित केल्याने सहकारकर्त्यांत आणि सामूहिकरीत्या शेती करणार्‍या मंडळींच्या बाजार क्षमतेत बदल झाला आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 6 अ‍ॅग्रीकल्चर क्लस्टर झाले असून ते सामूहिकरूपाने द्राक्षे, आंबा, अननस, केळी, संत्री आणि कांद्याचा बाजार करत आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांचा सक्रिय सहभाग आणि सक्रिय कार्यवाही या माध्यमातून त्यांनी आपले निर्यात धोरण राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून तयार केले आहे. यामुळे तेथील कृषी क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशातील बहुप्रतीक्षित वेअर हाऊसिंग अँड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 तसेच यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017 ने केवळ दमदार पुरवठा साखळी तयार केली नाही तर या पुढाकाराने ‘एफपीओ’ला परकीय बाजारातदेखील व्यापाराची चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

भारतात दरवर्षी 600 दशलक्ष टन कृषिमालाचे आणि फळांचेे उत्पादन होते. उद्योगपतीदेखील कृषी क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. कारण, यामुळे केवळ शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार नाही तर त्यांचे उत्पन्नदेखील वाढणार आहे. केवळ मसालेच नव्हे तर भारतीय झिंगे, बासमती, बिगर बासमती तांदूळ, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, बटाटे यांसारख्या भाज्या, काजू, औषधी वनस्पती, जिरे, हळद, काळे मिरे यांसारखे ऑर्गेनिक फूड आदी क्षेत्र हे जगभरातील जनतेला पोषण आणि अन्नसुरक्षा प्रदान करू शकते. किंमत साखळीत विविध प्रकारचे घटक सामील आहेत. त्यांचा संबंध पुरवठा, उत्पादन, प्रक्रिया, मार्केटिंग तसेच वापरासंबंधित आहे. अर्थात, संस्थात्मक रूपातून काम केल्याने या सुविधांंच्या क्षमतेतील अडचणी दूर होऊ शकतात.

Editorial : कृषिमूल्य साखळीच्या नव्या व्यवस्थेत शेतकर्‍यांचे परस्पर सहकार्य हे तीन स्तरांवर मदत करू शकते. एक उत्पादन, दुसरे प्रक्रिया आणि तिसरे म्हणजे व्यवहाराच्या माध्यमातून थेट बाजाराशी होणारा संपर्क. ते स्टार्टअप, एफपीओ आणि परस्पर सहकार्यातून एकमेकाला मदत करू शकतात. कृषी उत्पादनातून ते एकमेकांशी प्रत्यक्षपणे जोडले जाऊ शकतात. एवढेच नाही तर उत्पादनाबरोबरच संशोधनातही शेतकर्‍यांचे योगदान राहू शकते. दुसरीकडे देशांतर्गत तसेच जागतिक पुरवठा साखळीतदेखील सुधारणा होऊ शकते. एकुणातच जी-20 परिषदेने पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि परिणामी भारतातील शेतकर्‍यांची संपर्कयंत्रणा सक्षम होऊ शकते. दुसर्‍या बाजूने आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून, गटाकडून दीर्घकाळपर्यंत भारतातील शेतकर्‍यांशी संबंध वृद्धिंगत होऊ शकतात.

जी-20 परिषदेच्या माध्यमातून वर्षभर चालणार्‍या विविध राजनैतिक कार्यक्रमातून नवे अ‍ॅग्रीबिझनेसच्या मूल्य साखळीचे मॉडेल आणि त्यास जबाबदार असलेले घटक समोर आणू शकतो. या कृतीमुळे खते, बियाणे, कीटकनाशके, कृषी उपकरणे, कृषी मशिनरी, खाद्यनिर्मिती प्रक्रिया, उत्पादन, कृषी उत्पादनानंंतरच्या प्रक्रियेत नव्याने प्रस्थापित होणार्‍या संबंधांची मदत मिळू शकते. यात प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि अन्नसुरक्षा या घटकांचा समावेश आहे. जागतिक कृषिमूल्य साखळीत लोकशाहीची जपवणूक करताना आंतरराष्ट्रीय संपर्काचे महत्त्व आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परस्पर अवलंबित्व समोर आले. आजघडीला विविध कृषी उद्योग हे या क्षेत्रात आहेत. जागतिक मूल्य साखळीचे (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन) वैशिष्ट्य म्हणजे कृषी बाजारातील बलस्थान हे थेटपणे परकीय बाजारांशी संपर्क करतात. यात जागतिक पातळीवरच्या ठोक आणि किरकोळ उद्योजकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे त्यांची झेप आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत आहे. भारतातील कृषी क्षेत्रातील किरकोळ आणि ठोक उद्योजक अन्य व्यवस्थेच्या सहकार्यातून व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन अध्याय लिहू शकतात.

– विनोद आनंद,
पंतप्रधान एमएसपी समितीचे सदस्य