ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना केंद्राकडून नोटीस, काय आहे नेमकं प्रकरण?
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : नवीन आयटी कायद्यावरून मायक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेले ट्विटर आणि केंद्र सरकार आमनेसामने उभे ठाकलेले असतानाच संसदेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. त्यांना येत्या शुक्रवारी हजर राहण्यास सांगितले आहे.
वाचा : एकनाथ शिंदेंबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य; अभिनेताअअ मयुरेश कोटकर यांना अटक
संसदीय समितीने केवळ ट्विटरलाच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. संसदीय समितीच्या बैठकीत डिजिटल स्पेसमधील महिलांच्या सुरक्षेवरही चर्चा होणार आहे. नवीन आयटी कायदा, त्यावर ट्विटरने घेतलेली भूमिका याबरोबरच इतर अनुषंगिक बाबींवर संसदीय समितीकडून ट्विटर अधिकाऱ्यांची झाडाझडती होऊ शकते.
वाचा : अदानींचे शेअर्स एका ट्विटवर पाडणाऱ्या सुचेता दलाल कोण आहेत?
ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. नवीन डिजिटल नियम त्वरित लागू करावेत अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा केंद्र सरकारने याआधीही मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरला दिला होता.
वाचा : राज्यकर्त्यांना अडवा आणि गाडा; उदयनराजेंचा मराठा आरक्षणावरून एल्गार