सोलापूर; संतोष आचलारे : सोलापूर ZP : गेल्या चार वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेतून तब्बल 46 हजार 719 कुटुंबांच्या घरकुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात पूर्ण झाले आहे. 'पंतप्रधान आवास' योजनेत तर सोलापूर जिल्हा सुरुवातीपासूनच पुणे विभागात अग्रेसर राहिला आहे. अन्य योजनांतूनही घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत.
'प्रधानमंत्री आवास' योजनेतून सन 2017 ते 2021 या कालावधीसाठी एकूण 50 हजार 71 इतके उद्दिष्ट सोलापूर जिल्हा परिषदेला केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाले होते. यापैकी बांधण्यासाठी पुरेशी जागा असणार्‍या 36 हजार 151 लाभार्थ्यांना घरकूल बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यात आतापर्यंत 22 हजार 521 घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत.
राज्यपुरस्कृत आवास योजनेतून 36 हजार 151 घरकुल बांधकामासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी 12 हजार 89 लाभार्थ्यांची घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. राज्य पुरस्कृत 'रमाई आवास' योजनेतून 14 हजार 487 घरकुलांच्या बांधकामासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी 11 हजार 380 घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत.
राज्यपुरस्कृत असलेल्या 'शबरी आवास' योजनेतून 574 कुटुंबांना घरकूल बांधकामासाठी मंजुरी देण्यात आली होती.
यापैकी आतापर्यंत 522 कुटुंबांनी घरकुले बांधली आहेत. राज्यपुरस्कृत 'पारधी आवास' योजनेतून 202 कुटुंबांसाठी घरकूल योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी 187 घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत.
'प्रधानमंत्री आवास' योजनेत घरकूल लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, तर घरकुले पूर्ण करण्यात जिल्हा चौथ्या क्रमांकावर राहिला आहे.
'प्रधानमंत्री आवास' योजनेतून सर्वात जास्त उद्दिष्ट पुणे विभागात सोलापूर जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ सांगली जिल्हा परिषदेला 18 हजार 943, सातारा जिल्हा परिषदेला 18 हजार 649, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला 14 हजार 421, पुणे जिल्हा परिषदेला 13 हजार 411 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या योजनेतून सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंत 10 हजार 162, सातारा जिल्ह्यात 9 हजार 828, कोल्हापूर जिल्ह्यात 9 हजार 919, पुणे जिल्ह्यात 7 हजार 661 घरकुलांचे
'पंतप्रधान आवास' योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 50 हजार कुटुंबांना घरकूल मंजूर करण्यात आले आहे. यातील 8 हजार 823 कुटुंबांकडे घरकूल बांधकामासाठी पुरेशी जागा नसल्याने या कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरेच राहत आहे.
यातील काही पात्र कुटुंबाना केंद्र शासनाच्या योजनेतून जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे काही कुटुंबांना याचा आधार मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागातही आता जागेच्या किमती सर्रास लाखाच्या पुढे गेल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना जागा खरेदी करणे आव्हानाचे ठरत आहे.
