औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीपासून, सेवा सहकारीपासून ते मनपा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेपर्यंत जवळपास 40 हजार जागा ओबीसींच्या वाट्याच्या आहेत. घटनेने हा अधिकार दिलेला आहे, तो मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.डिसेंबरमध्ये अआऔ निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत हा डाटा मिळावा, त्यादृष्टिने आम्ही काम सुरू केल्याची माहिती मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज (दि.७) पत्रकार परिषदेत दिली.
वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकलं पाहिजे, यासाठी सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. केंद्राकडील तयार असलेला डेटा मागविण्यासाठी आम्ही पत्रव्यवहार केला.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनीही केंद्राशी पत्रव्यवहार केलेला होता.हा डेटा मिळवण्यासाठी आताच्या व मागील सरकारने मिळून 9 पत्र केंद्राला पाठविलेली आहेत.परंतू दुदैवाने केंद्राने डेटा दिला नाही. डेटा दिला असता, तर आरक्षण टिकलं असते.
हा डाटा राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मागील आठवड्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
त्याचबरोबर मागासवर्गीय आयोगाचे गठण करून या आयोगाकडे हे काम सोपवले आहे.मागील आठवड्यात या आयोगाचा एक कच्चा ड्राफ्ट शासनाला प्राप्त झालेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे.
स्वतंत्र इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आयोगाच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गानी डाटा मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत, असेही ते म्हणाले.
आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार केंद्राने राज्याला दिला आहे. परंतू 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देता येत नाही.
घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय आरक्षणात कुणालाही नव्याने समाविष्ट करता येत नाही.
केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून जबाबदारी ढकलण्याचे काम करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
केंद्राने निर्णय घेण्याचे ठरविल्यास हा प्रश्न एका मिनिटात सुटू शकतो, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
हेही वाचलं का ?
