नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; मार्च एन्ड व आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी (दि. ८) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलविली आहे. चालू आर्थिक वर्षात तिन्ही उपाययाेजनेंतर्गत यंत्रणांनी आजपर्यंत ६८ टक्केच खर्च केला आहे. त्यामुळे निधी खर्चावरून बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये दुपारी १२ वाजता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलविण्यात आली आहे. बैठकीत २०२३-२४ साठी सर्वसाधारणसह आदिवासी व अनुसूचित उपयोजनांचा मंजूर आराखडा तसेच निधी खर्चाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. चालू वर्षी जिल्ह्याचा सर्वसाधारणचा आराखडा ६८० कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी जिल्हा नियोजन समितीला शासनाकडून ४७६ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला असून, आराखड्याच्या तुलनेत हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. प्राप्त निधीतून नियोजन समितीने ३०४ कोटी यंत्रणांना वितरित केले आहेत. तर यंत्रणांनी २१९ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. उर्वरित दोन्ही उपयोजनांच्या निधी खर्चाची परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे.
लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता यंत्रणांना आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीतून विकासकामांना मान्यता घेण्यासह शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. मात्र, यंत्रणांच्या संथगती कारभारामुळे तिन्ही योजनांचा मिळून केवळ ६८ टक्के खर्च झाला आहे. त्यातच फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यास उर्वरित ३२ टक्के निधी परत जाण्याची भीती आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर डीपीसीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून यंत्रणांना फैलावर घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
-तिन्ही योजनांचा मिळून ३२ टक्के खर्चाचे नियोजन बाकी
– बैठकीत 2024-25 चा प्रारूप आराखडा मान्यतेसाठी ठेवणार
– लोकप्रतिनिधींकडून गत बैठकीतील मंजूर कामांचा आढावा
हेही वाचा :