नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाचे मुख्यालय अर्थात आयुक्तालय समस्यांच्या जंजाळातून लवकरच मुक्त होणार आहे. पुढारीमध्ये 'आदिवासी आयुक्तालय समस्यांचे आगार' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आयुक्त नयना गुंडे यांनी तत्काळ दखल घेऊन पिण्याच्या पाण्यासह प्रसाधानगृह यांसाख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार प्रशासनाकडून तत्काळ कार्यवाही करत कामांना सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातून येणार्या आदिवासी बांधवांची गैरसोय टळणार आहे.
उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू असून, आदिवासी आयुक्तालयातील अभ्यागतांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. आयुक्तांच्या आदेशानंतर इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळच पाणपोई उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. थंड पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी कूलरची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना थंडगार पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. तर संपूर्ण इमारतीत तसेच आवारातील भंगार आणि अस्ताव्यस्त पडलेले साहित्य हटविण्यासाठी स्वच्छता मोहीम राबविणार आहे. त्यानंतर आयुक्तालयाच्या दर्शनी भागापासून दिसणारे ओंगळवाणे दर्शन दूर होणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासह सुलभ प्रसाधनगृहाची उभारणी केली जाणार आहे. नवीन प्रसाधनगृहासाठी जागा निश्चित केली असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविली आहे. त्यामुळे प्रसाधानगृहाच्या बांधकामाला लवकरच प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. तर आयुक्तालयातील इतरही स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती संबंधित विभागाकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे अभ्यागतांसह अधिकारी-कर्मचार्यांची दुर्गंधीपासून सुटका होणार आहे. तर महिलावर्गाचीही कुचंबना थांबणार आहे. दरम्यान, आदिवासी आयुक्तालयाच्या इमारतीच्या मागील बाजूस असलेले कचर्याचे ढीग हटविण्यात येत आहेत. तर कालबाह्य झालेल्या वाहनांचीही लवकरच लिलाव प्रक्रिया राबविणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसर चकाचक होणार आहे.
आयुक्तालयात राज्यभरातील आदिवासी बांधवांची सर्वाधिक वर्दळ असते. त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्यासह प्रसाधनगृह आणि वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. कालबाह्य वाहनांचे लवकरच निर्लेखन केले जाईल. – नयना गुंडे, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग.
दोन सुरक्षारक्षकांची नेमणूक
गायकवाड समिती कार्यालयाच्या परिसरात वाहनतळाची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी सर्वत्र पेव्हर ब्लॉक बसविले आहेत. त्यामुळे आता आयुक्तालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर केवळ वरिष्ठ अधिकार्यांची शासकीय वाहने उभी केली जाणार आहेत. वाहनतळाची शिस्त लावण्यासाठी दोन सुरक्षारक्षकांची स्वतंत्र नेमणूक केली आहे.
आदिवासी आयुक्तालयात येणार्या नागरिकांच्या प्रश्नांना 'पुढारी'ने वाचा फोडली. त्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि त्यांनी मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे काम हाती घेतले. आता दुर्गम-अतिदुर्गम भागातून येणार्या आदिवासी बांधवांची गैरसोय टळणार आहे.
– गणेश गवळी, युवा राज्य कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद.
