औरंगाबाद : पुढारी वृत्तसेवा
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात प्रथम तर औरंगाबाद जिल्हयाने देशात अव्‍वल स्थान पटकावले आहे. सन २०२१/२२ या आर्थिक वर्षात देशामध्ये ३२१८ सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाना बँक कर्ज मंजूर करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्राने ५७९ प्रकरणे मंजूर करून देशात प्रथम स्थान पटकावले. महाराष्ट्राने मंजूर केलेल्या एकूण प्रस्तावामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचा वाटा १०७ प्रकारांचा आहे. देशातील सर्व जिल्ह्यांची मंजूर प्रस्तावांची संख्या पाहता औरंगाबाद जिल्ह्यातील संख्या देशात सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्रानंतर इतर राज्यांनी मंजूर केलेल्या प्रकरणांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहेत, आंध्रप्रदेश ३२१, कर्नाटक २९५, मध्य प्रदेश २९२, उत्तर प्रदेश २२९, तामिळनाडू २०६, मणिपूर १८३, तेलंगणा १७०, हिमाचल प्रदेश १५८, ओडिशा १५०, पंजाब १४३, राजस्थान १०७ असा इतर राज्यांचा वाटा आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांनी सहभाग घेतला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीत क्रमवारीने पहिल्या पाच जिल्ह्यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची संख्या औरंगाबाद-१०७, सांगली-७३, पुणे-३६, कोल्हापूर-२९, सातारा -२७ अशी आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याने देशामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्यामुळे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, रो. ह. यो. व फलोद्यान मंत्री संदीपान भूमरे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, प्रधान कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ तुकाराम मोटे, उपसंचालक अनिल साळुंके, एल डी एम महाडिक, बँकर्स, कृषी व आत्माचे अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांचे अभिनंदन केले आहे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्यातून ही योजना राबवली जात आहे. 'एक जिल्हा एक उत्पादन ' (ODOP) अंतर्गत नवीन व सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. मात्र यासाठी बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.
'एक जिल्हा एक उत्पादन' अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मका पीक निवडण्यात आले आहे. मक्यावर नवीन प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास या योजनेतून अनुदान मिळते. मक्याव्यतीरिक्त इतर कृषी प्रक्रिया उद्योग पूर्वीच सुरू केला असेल, तर त्याच्या विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक लाभार्थी, गट, स्वयं सहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, उत्पादक सहकारी संस्था योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
डॉ. तुकाराम मोटे (जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद)
