पुढारी ऑनलाईन डेस्क : काश्मिरी हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युथ 4 पनून काश्मीर या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका (Intervention Application किंवा IA)) दाखल केली आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या मागणीच्या सर्व याचिका रद्द केल्या जाव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. काश्मिरी पंडितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल घेतली जावी असे या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या हत्या (targeted killings of Hindus) वाढल्याचे या याचिकेत प्रकर्षाने नमुद करण्यात आले आहे. २०१९ला केंद्र सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्द केले होते. बार अँड बेंच या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, "पूर्वाश्रमीच्या जम्मू आणि काश्मीरचे भारतासोबत मानसिक एकीकरण न होण्याचे मुख्य कारण कलम ३७०, आणि ३५ अ कारणीभूत आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी विचारसणी वाढली आणि त्यातून काश्मिरी पंडितांचे वंशसंहार करण्यात आला."
वकील सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काश्मीर पंडितांवर होत असलेल्या अत्याचारांकडे केंद्र आणि राज्य सरकार लक्ष देत नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. कलम ३७०मुळे काश्मिरी पंडितांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत होती, असेही याचिकेत म्हटले आहे. कलम ३७० रद्द करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनेनुसार आहे, त्यामुळे कलम रद्द करण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळल्या जाव्यात असे याचिकेत म्हटले आहे.
कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध २० याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्यांच्यावर २ ऑगस्टपासून एकत्र सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत या याचिकांची सुनावणी ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे सोपवण्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये स्थिरता आल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा
