किसान सन्मान योजनेचा नववा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आला. किसान सन्मान योजनेचा हा नववा हप्ता आहे. या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला.
कोरोना संकटकाळात देशवासियांनी शेतकऱ्यांची ताकत पाहिली आहे. केंद्र सरकारसुद्धा शेतकऱ्यांसमोरील अडथळे दूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले.
- राज्यांना ओबीसी लिस्ट बनविण्याचा अधिकार देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर
- केस वाळवायला गच्चीवर गेली आणि तोल जाऊन खाली पडली! पुण्यातील घटना
देशभरातील 9.75 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 19 हजार 500 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. किसान सन्मान योजनेचा हा नववा हप्ता आहे.
कोरोना संकटकाळात देशाने शेतकऱ्यांची ताकत पाहिली आहे. सरकारदेखील शेतकऱ्यांसमोरील अडथळे दूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे सांगून मोदी पुढे म्हणाले की, बियाणे आणि खतांचा वेळेवर पुरवठा करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना त्यांचा माल वेळेवर बाजारात नेण्यासाठी सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे.
- चित्रा वाघ संजय राऊतांवर भडकल्या! खायचं कुणाचं आणि गायचं कुणाचं?
- Gold Rate : सोने झाले आणखी स्वस्त, जाणून घ्या किती रुपयांनी दर घसरला!
लवकरच देश स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करीत आहे. अशावेळी आपण सर्वांनी नवीन ध्येयधोरणे निश्चित करून ती प्राप्त करण्यासाठी वचनबद्ध झाले पाहिजे. पुढील 25 वर्षात देशाला आपण कुठे नेऊ शकतो, यावरही देशवासियांनी विचार करणे आवश्यक आहे.
- राष्ट्रीय ध्वज : प्लॅस्टिकच्या तिरंग्यावर केंद्राकडून बंदी; राज्यांना दिल्या सूचना
- Proton Mail : गुगलच्या Gmail ला सर्वोत्तम पर्याय Proton Mail चा !!!
देशाच्या भावी विकासात शेती, गावे आणि शेतकरी मोलाची कामगिरी बजावणार आहेत. अशावेळी शेतीच्या क्षेत्राला अशी दिशा दिली पाहिजे की ज्यायोगे या क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करता येईल व नव्या संधीचा शेतकऱ्यांना फायदा घेता येईल, असेही मोदी म्हणाले.
या कार्यक्रमाचे औचित्य साधत मोदी यांनी यावेळी काही शेतकऱ्यांशीही संवाद साधला.
हे ही वाचा :
- बेळगाव : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा प्रतिष्ठापनेचा प्रयत्न, गुन्हे दाखल
- UNSC : पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची चर्चा
- महाराष्ट्र : ७७% पीकक्षेत्र धोक्यात!