Shahrukh Khan Mannat Extension: शाहरूख खानच्या मुंबईतील मन्नतची चर्चा जगभरात असते. मात्र याच मन्नतच्या एक्स्टेंशनचा मॅटर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालायने शाहरूख खानच्या मन्नतचे दोन अतिरिक्त मजले वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालायने कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका मंगळवारी रद्द केली.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि जस्टिस मोहन या पीठाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यांनी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांची याचिका यापूर्वीच रद्द केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी हे प्रकरण एका मोठ्या अभिनेत्याशी जोडले गेलेले असल्यानं याकडे वेगळ्या नजरेतून पाहू नये अशी विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने आमच्या निर्णयावर याचा काही परिणाम होणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं.
सुनावणीवेळी चीफ जस्टिस यांनी सांगितलं की अधिकाऱ्यांना या प्रोजेक्टमध्ये कायद्याचे पालन केलं गेलं आहे. जर एखादा व्यक्ती आपल्या घरावर अतिरिक्त मजले चढवणार असेल अन् ते कायद्याच्या कक्षेत बसत असेल तर यात कोणत्या शेजाऱ्याने हस्तक्षेप करण्याचा त्याला अधिकार नाही. न्यायालयाने या याचिकेच्या हेतूवर गंभीर शंका घेतली.
याचिकाकर्त्याने एनजीटीकडून त्यांच्या हेतूवर कोणतीही शंका व्यक्त केली गेलेली नव्हती. हे प्रकरण गुण आणि दोष यांच्या आधारावर पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवलं पाहिजे अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद मानला नाही आणि याचिका रद्द केली.
एनजीटीच्या पीठानं यापूर्वी ही याचिका रद्द केली होती. याचिकेत ३ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) कडून दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की हे बांधकाम आधी झालेल्या CRZ च्या उल्लंघनासंदर्भात आहे. जुन्या स्ट्रक्चरला कोणत्याही पर्यावरणाबाबतच्या मंजुरीशिवाय हटवण्यात आलं होतं. ही प्रॉपर्टी मुळात आर्ट गॅलरीसाठी राखीव होती. त्याला चुकीच्या पद्धतीनं सीआरझेड द्वितीय श्रेणीमध्ये दाखवलं गेलं. याचबरोबर किनाऱ्याचा भूभाग, भूजल आणि आधीच्या कन्स्ट्रक्शनवर देखील आक्षेप नोंदवला होता.
एनजीटीने आपल्या आदेशात यातील सर्व आरोप हे सिद्ध करू शकत नाही तरी crz मंजुरी अवैधरित्या देण्यात आली आहे. संस्थेने सांगितलं की ही मंजुरी केवळ सातव्या आणि आठव्या मजले चढवण्यासाठी देण्यात आली आहे. यात ग्राऊंड फ्लोअरच्या विस्ताराबाबत कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. रेकॉर्डनुसार मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या मजल्यांना मंजुरी दिली होती.
