supreme court dismisses plea challenging crz clearance shah rukh khan home mannat
पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता शाहरुख खानच्या मुंबईतील 'मन्नत' या बंगल्यावर आणखी दोन मजले बांधण्यास परवानगी दिली आहे. तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) अंतर्गत देण्यात आलेल्या मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यापूर्वी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दाखल केलेली याचिका एनजीटीनेही फेटाळली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील शोएब आलम यांनी हा विषय एका मोठ्या चित्रपट अभिनेत्याशी संबंधित असल्यामुळे वेगळ्या दृष्टीने पाहू नये, असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निर्णयावर संबंधित व्यक्तीची प्रसिद्धी किंवा ओळख याचा कोणताही परिणाम होत नाही.
कायद्याचे पालन झाले असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन झाल्याचे आढळून आले आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपल्या घरावर अतिरिक्त मजले बांधायचे असतील आणि ते कायद्याच्या चौकटीत असेल, तर त्यात शेजारी किंवा इतर कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसावा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबाबतही गंभीर शंका व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी एनजीटीने त्यांच्या हेतूबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित केला नसल्याचे सांगत प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि अपील फेटाळून लावले.
नेमका वाद कशावरून होता?
यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकेत ३ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (MCZMA) दिलेली CRZ मंजुरी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की, हा प्रकल्प यापूर्वी झालेल्या CRZ नियमभंगाशी संबंधित आहे. आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय जुन्या इमारती हटवण्यात आल्या, ही मालमत्ता मूळतः कला दालनासाठी राखीव होती, तसेच तिला चुकीच्या पद्धतीने CRZ-II श्रेणीत दाखवण्यात आले. याशिवाय किनारी धूप, भूजलाचा वापर आणि पूर्वी झालेल्या बांधकामांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
एनजीटीने काय म्हटले?
एनजीटीने आपल्या आदेशात नमूद केले की, याचिकेत करण्यात आलेले कोणतेही आरोप नव्या CRZ मंजुरीला बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. ही मंजुरी विद्यमान सहा मजली इमारतीवर सातवा आणि आठवा मजला बांधण्यासाठीच देण्यात आली असून, जमिनीच्या पातळीवर कोणताही विस्तार करण्यात येणार नाही. नोंदीनुसार, मुंबई महानगरपालिकेने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या इमारतीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली होती.
