Search Results

दुचाकीस्वाराविरोधातील फसवणुकीचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणारा जोडीदार अल्पवयीन असेल तर त्यांना पोलिसांकडून संरक्षण देऊ शकत नाही, असे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या आंदोलकांवरील पोलीस खटला चालवणे सुरू ठेवू शकतात

खाजगी गुप्तहेरांच्या अनियंत्रित कारभाराबाबतही व्‍यक्‍त केली गंभीर चिंता

मतदार ओळखपत्र, आधार आणि पॅन कार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचे निर्णायक पुरावे नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

'एनआय ॲक्ट'च्या कलम १३८ अंतर्गत सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय