दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यामुळे व्यक्तींना अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
Supreme Court on Two Child Policy : दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यापासून अपात्र ठरवणारे कायदे, भारताच्या घटत्या प्रजनन दराच्या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य झाले आहेत, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अशा निर्बंधांमागचा मूळ उद्देशच नष्ट झाला असल्याचेही निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' (२००३) प्रकरणातील निकाल एका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे. या प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 'हरियाणा पंचायती राज कायदा, १९९४' ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. या कायद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना स्थानिक निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले होते.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांच्याविरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल झाली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडे अपील केले, परंतु ते फेटाळण्यात आले. या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने आपल्या तिसऱ्या अपत्याच्या जन्म दाखल्याशी आपला संबंध नसल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्या दस्तऐवजात दोन्ही पालकांची नावे नमूद केली होती. त्‍यामुळे तो दस्तऐवज नाकारता येणार नाही. याउलट कोणतीही साक्ष किंवा पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांची अपात्रता कायम ठेवली. या आदेशाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 'विशेष अनुमती याचिका' दाखल केली होती. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने, 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, १९५९' च्या कलम १४(१)(जे-१) अंतर्गत काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांच्यावर लादलेली अपात्रता रद्द केली. तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर त्यांना ही अपात्रता लागू झाली होती. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यामुळे व्यक्तींना अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, विशेषतः भारताचा प्रजनन दर ज्या प्रकारे खाली येत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे अधिक महत्त्वाचे ठरते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
खंडपीठाने नमूद केले की, २००३ मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' प्रकरणात 'दोन अपत्यांच्या धोरणा'ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती, तेव्हा भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) ३ होता; जो आता १.९ वर आला आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणांनुसार, प्रजनन दरातील ही घट, जी आता २.१ च्या 'रिप्लेसमेंट लेव्हल' (लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक दर) पेक्षाही खाली गेली आहे, ती लवकरच अशा लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाकडे नेईल, ज्यामध्ये लोकसंख्या वृद्ध होत जाईल आणि कार्यक्षम वयोगटातील (काम करणाऱ्या वयातील) लोकांचे प्रमाण कमी होत जाईल.
"आमचे ठाम मत आहे की, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असण्यावर दंड आकारणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत."
"अशा कायद्यांचा मूळ आधार, म्हणजेच लोकसंख्या वाढीची भीती, गेल्या काही दशकांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे आता पूर्णपणे मोडीत निघाला आहे."
"आम्ही स्पष्ट केले आहे की, २००३ मध्ये 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' खटल्यात अशा कायद्यांचे समर्थन करण्यात आले होते, तेव्हापासून भारतातील 'एकूण प्रजनन दर' ३ वरून १.९ पर्यंत खाली आला आहे."
"२.१ चा प्रजनन दर, ज्याला 'रिप्लेसमेंट रेट' (replacement rate) म्हटले जाते, तो एका पिढीला स्वतःची जागा घेण्याइतपत पुरेशी लोकसंख्या निर्माण करण्यास सक्षम करतो."
"भारताची लोकसंख्या अजून घटत नसली, तरी एकूण प्रजनन दर 'रिप्लेसमेंट रेट'च्या खाली गेल्यामुळे, भविष्यात लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होऊन वृद्ध लोकांचे प्रमाण वाढेल आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होईल."
"लोकसंख्या वाढीवर मर्यादा आणणारे कायदे आता अर्थहीन ठरले आहेत. जर आपण या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांकडे दुर्लक्ष केले, तर भारताला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल."
"याच कारणामुळे आम्हाला या प्रकरणातील पुढील कार्यवाही करावी लागली असून, आम्ही हे प्रकरण एका मोठ्या खंडपीठाकडे (larger bench) वर्ग केले आहे."
न्यायालयाने 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' खटल्यात दोन अपत्यांच्या नियमाचे समर्थन करण्यासाठी वापरलेल्या तर्कावरही चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, अशा कायद्यांचे अस्तित्व नागरिकांच्या एका संपूर्ण वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित करते, या कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरवले जाते, त्यांचा त्यांच्या सार्वजनिक पदावर काम करण्याच्या क्षमतेशी फारसा संबंध नाही.
" 'जावेद' खटल्यात एका स्पष्टपणे मनमानी निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी जो तर्क वापरला गेला, तो तितकाच चिंताजनक आहे. अशा कायद्यांना कायम ठेवल्यास नागरिकांचा एक मोठा गट राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो, कारण त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेली कारणे त्यांच्या सार्वजनिक पदावर काम करण्याच्या क्षमतेशी संबंधित नाहीत. शिवाय, हे कायदे व्यक्तीला 'अपत्य जन्माला घालणे' किंवा 'लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेणे' यांपैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडतात, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. हे कृत्य राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या 'प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे' (right to reproductive autonomy) उल्लंघन करते."
४ ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवताना, न्यायालयाने 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' (२००३) या खटल्यातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का, किंवा हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवायला हवे का, यावर विचार करण्याचे संकेत दिले होते. न्यायालयाने 'अ‍ॅमिकस क्युरी' (न्यायालयाला साहाय्य करणारे वकील) रुक्मिणी बोबडे आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रतीक बोंबार्डे यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असण्यावर बंदी घालणाऱ्या सर्व राज्यांच्या कायद्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले होते. बोबडे यांनी सादर केलेल्या संकलनानुसार, सात राज्यांनी 'दोन मुलांचे धोरण' (two-child norm) रद्द केले आहे, तर पंधरा राज्यांमध्ये असे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही. विविध राज्यांमध्ये यासंदर्भात कोणतीही एकसमान पद्धत अवलंबलेली नाही. आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये अजूनही 'दोन मुलांचे धोरण' लागू असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच देशातील घटत्या प्रजनन दराबाबत 'द इकॉनॉमिस्ट' (The Economist) मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचाही संदर्भ देण्यात आला होता.
