आपली विद्यापीठे सक्षम करा!
देशात सार्वत्रिक आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या हेतूने आखण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार परदेशी विद्यापीठांना शिक्षणाची सारी दारे खुली करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय विकासात मैलाचा दगड ठरणार्‍या या धोरणाबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत…
एकीकडे भारत हा आपल्या शिक्षणाची पाळेमुळे इतर देशांत रूजवून विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने पाहत आहे, तर दुसरीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार परदेशी विद्यापीठांना आपण आपल्याकडे येण्यास पायघड्या घालत आहोत. आपली विद्यापीठे जागतिक दर्जाची व तोडीस तोड आहेत; परंतु ती नियमांच्या ओझ्याखाली दबलेली आहेत, तर परदेशी विद्यापीठांना आपले नियम बंधनकारक नाहीत. म्हणून परदेशी व देशी विद्यापीठे दोघांनाही समान नियमन लागू करावे. तसेच देशातील विद्यापीठांना सक्षम करण्यावर शासनाने आणखी भर द्यायला हवा.
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार आता परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याची चर्चा आता जरी होत असली, तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) या धोरणावर 2005 ला ‘प्रमोशन ऑफ इंडियन हायर एज्युकेशन इन ब—ॉड’ या नावाने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. परदेशात जाणारा अधिकाधिक पैसा वाचवणे व भारतीय शिक्षणाचा परदेशामध्ये प्रचार करून परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात आकृष्ट करणे हा समितीचा मुख्य उद्देश होता. त्याचा सविस्तर अहवाल यूजीसीला दिला. त्यांनी तो मान्यही केला.
आजही दरवर्षी आठ ते दहा लाख विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात आणि त्यांच्यावर अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये खर्च होतात. मग इथेच त्या पद्धतीचे शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला काय हरकत आहे? 2005 मध्ये परदेशी विद्यापीठांबाबत जे धोरण होते त्याबाबत मात्र आताच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले आहेत. जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 100 विद्यापीठांना येथे प्रवेश देण्याचे ठरले होते. मात्र, या मसुद्यात 100 ची संख्या 500 विद्यापीठे केली आहे. ही सर्व 500 विद्यापीठे आपल्याकडे येण्यासारखी नाहीत. म्हणूनच परदेशी विद्यापीठांना देशात येण्यासाठी जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे, त्याचा फेरविचार करायला हवा.
परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याबाबतचे प्रयोग सावधगिरीने करायला हवेत. परदेशी विद्यापीठांचा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेवर, समाजावर काय परिणाम होईल याचाही बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. आपली विद्यापीठे परदेशी विद्यापीठांबरोबर स्पर्धा करण्याइतकी सक्षम आहेत. मात्र, या मसुद्यात त्यांचे नियमन एका समान पातळीवर होताना दिसत नाही. आपल्या विद्यापीठांमध्ये चांगली क्षमता असूनही त्यांच्यावर यूजीसी तसेच अन्य प्राधिकरणांचा अंकुश आहे; परंतु परदेशातून येथे येणार्‍या विद्यापीठांना येथील कोणतेच नियम लागू नाहीत.
मग निकोप स्पर्धा होणार कशी? शेवटी परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या फायद्यासाठी येणार आहेत. त्यांची फी वाढली म्हणजे आपल्या विद्यापीठांनाही फीवाढीचा विचार करावा लागेल. दुसरीकडे सध्याचे शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे. ते परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाने आणखी महाग होईल; परंतु हे महागडे शिक्षण नोकरीची हमी देऊ शकते का, हे नंतरच कळेल.
भारत विश्वगुरू होण्यासाठी आपल्या विद्यापीठांचे सबलीकरण करणे गरजेचे आहे. आपली विद्यापीठे बाहेरील देशांत जाऊन त्यांचे शैक्षणिक केंद्र उघडू शकतात, तर परदेशी विद्यापीठे विशिष्ट उद्देशाने येत आहेत. परदेशात जाऊन काही काळ नोकरी करता येते. फक्त परदेशी विद्यापीठे इकडे येतात म्हणून विद्यार्थी तेथे जातील का, हा एक प्रश्न आहे. कारण, विद्यार्थी परदेशात का जातो तर तेथे एक प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण असते.
वेगवेगळ्या देशांतून विद्यार्थी येतात. तो बहुविध संस्कृतीचा व विविधतेचा मिलाफ असतो. त्यांच्याबरोबर आदान-प्रदान होत असते. मग ही वातावरणनिर्मिती येथे होईल का, हासुद्धा प्रश्न आहे. वास्तविक पाहता जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या 100 विद्यापीठांसोबत आपल्या विद्यापीठांनी संयुक्त करार करून शिक्षणाचे नवीन मॉडेल उभे करता येईल. ते अधिक परिणामकारक होईल. त्याचा फायदाही विद्यार्थ्यांना होईल. म्हणून शिक्षण हे व्यापार किंवा शैक्षणिक दुकाने होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
– डॉ. भूषण पटवर्धन, अध्यक्ष, नॅक
(शब्दांकन : गणेश खळदकर)