प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्‍न
न्यायव्यवस्था ही पवित्र गाय असते आणि न्यायव्यवस्थेसंदर्भात जाहीरपणे काहीही बोलण्यास कुणी धजावत नव्हते. परंतु, दस्तुरखुद्द न्यायव्यवस्थेतील लोकही त्रुटींची जाहीर कबुली देऊन सुधारणेसंदर्भात पावले टाकण्याची गरज प्रतिपादित करू लागले आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश एम. व्ही. रमणा येत्या 27 ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नियुक्‍त होणारे न्या. यू. यू. लळित यांनी न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळेसंदर्भात केलेले वक्‍तव्य त्यासंदर्भात अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे. न्या. लळित यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आपले कामकाज एक तास लवकर सुरू केल्यामुळे या विषयाची चर्चा सुरू झाली. लहान मुले सकाळी सात वाजता शाळेत येऊ शकतात, तर न्यायाधीश आणि वकील सकाळी नऊ वाजता कामकाज का सुरू करू शकत नाहीत, हा त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. महिनाभरानंतर सरन्यायाधीशांच्या खुर्चीत बसणार्‍या न्यायमूर्तींनी केलेले हे वक्‍तव्य असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे चालतात.
एखाद्याने ऐन तारुण्यात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल डोळे पैलतीराला लागल्यावर येतो किंवा आजोबांच्या खटल्याचा निकाल नातवाच्या काळात येतो, अशीही उदाहरणे आहेत. उशिरा मिळणार्‍या अशा न्यायाला फारसा अर्थ नसतो. अर्थात, त्यामागची कारणेही तशीच आहेत. प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे आणि त्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्यामुळे खटले वेळेत सुनावणीसाठी येऊ शकत नाहीत. परिणामी, तारीख पे तारीख सुरू राहते आणि त्याची परिणती उशिराने निकाल लागण्यामध्ये होतो. न्या. लळित यांनी न्यायालयांचे कामकाज लवकर सुरू करण्यासंदर्भात केलेल्या विधानाच्या अनुषंगाने समोर आलेली माहितीही वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. देशात सध्या 4 कोटी 18 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील 50 टक्के प्रलंबित खटले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमधील कनिष्ठ न्यायालयांतील आहेत. यातील काही गोष्टी बारकाईने बघितल्यास लक्षात येऊ शकेल की, जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायाधीशांवरील कामाचा ताण प्रमाणापेक्षा वाढला आहे.
अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अनेकदा न्यायाधीश आणि वकील मिळून कामकाजाची वेळ ठरवतात. आवश्यकतेनुसार सकाळी लवकरही ते एखाद्या खटल्याचे कामकाज सुरू करतात. प्रलंबित खटले निकालात काढायचे, तर आवश्यकतेनुसार न्यायालयांच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणणे ही काळाची गरज आहेच. न्या. लळित यांची सूचना महत्त्वाची असून त्याद‍ृष्टीने नजीकच्या काळात पावले पडतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. प्रलंबित खटले निकालात काढण्याच्या अनुषंगाने झालेली ही चर्चा महत्त्वाची आहेच. परंतु, त्याहीपेक्षा संसदीय कामकाज आणि न्यायालयांच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेचा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अलीकडे त्या विषयाला तोंड फोडले आहे. संसदीय लोकशाहीचे सौंदर्य, कायदेमंडळाची जबाबदारी आणि न्यायालयांची भूमिका यासंदर्भाने त्यांनी वेळोवेळी आपले चिंतन मांडले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या काळजीपोटी आणि तिची प्रतिष्ठा अबाधित राहावी, या उद्देशाने ते सातत्याने न्यायव्यवस्थेचे कान टोचत आले आहेत. राजस्थानातील जयपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या कायदेविषयक परिषदेत त्यांनी मांडलेले मुद्दे आजच्या काळात विचार करायला भाग पाडणारे आहेत.
राजकीय विरोध शत्रुत्वामध्ये बदलणे हे सुद‍ृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील परस्परांबद्दलची आदराची भावना आणि लोकशाहीतील विरोधकांचे स्थान कमी होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्‍त केली. संसदीय लोकशाही मजबूत करणे याचा अर्थ विरोधी पक्षही मजबूत असणे असा आहे. संसदीय लोकशाहीत आपण कधीही बहुमताने शासन करू शकत नाही. बहुमताचा नियम सैद्धांतिकद‍ृष्ट्या असमर्थनीय आणि व्यावहारिकद‍ृष्ट्या अन्यायकारक असल्याचा डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा त्यांनी दिलेला दाखलाही आपल्या एकूण व्यवस्थेला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे. लोकशाहीत अल्पसंख्याकांची मते बहुसंख्याक धुडकावू शकत नाहीत, हे सरन्यायाधीशांचे विधान आजच्या काळात डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. देशातील विधिमंडळांच्या कामकाजाच्या दर्जातील घसरण सगळीकडेच बघायला मिळते आणि सरन्यायाधीशांनी त्यावरही नेमकेपणाने बोट ठेवताना, कायदे मंजूर करताना त्यावर सखोल चर्चा होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
संसदीय लोकशाहीच्या सौंदर्याची चर्चा करीत असताना त्यातील वैगुण्यांकडे बोट दाखवण्याबरोबरच ती दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे सूचनही सरन्यायाधीशांनी केले आहे. अर्थात, सध्याच्या बिघडलेल्या राजकीय वातावरणात त्याची दखल कितपत घेतली जाईल, याबाबत शंका आहेच. सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही सामान्य माणसांच्या मनातल्या काही चिंता जाहीरपणे व्यक्‍त केल्या. सध्याच्या काळात देशात तणावाचे तसेच हिंसक वातावरण असताना पंतप्रधानांनी हिंसेच्या विरोधात संदेश द्यायला पाहिजे. पंतप्रधानांनी लोकांना आवाहन केले, तर त्याचा चांगला परिणाम होत असतो, असे सांगताना त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या जनमानसावरील प्रभावही मान्य केला.
नुपूर शर्मा प्रकरणात न्यायाधीशांनी काही टिप्पणी केल्यानंतर त्याविरोधात 116 लोकांनी काढलेल्या पत्रकाचाही उल्लेख केला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाही धोक्यात असल्याचा इशारा दिला होता, याकडेही गेहलोत यांनी लक्ष वेधले. एखाद्या संवेदनशील विषयासंदर्भात जाहीरपणे चर्चा होते, तेव्हा त्या चर्चेतील विधानांपेक्षा त्यातल्या मधल्या ओळी खूप महत्त्वाच्या असतात. शहाणी माणसे संसदीय कार्यपद्धती, न्यायव्यवस्था यासंदर्भातील चर्चेतील मधल्या ओळींचे अर्थ शोधून त्यावरून निष्कर्ष काढीत असतात, तेच अधिक महत्त्वाचे असतात.