संतोष शिंदे
पिंपरी : वर्षाच्या सुरुवातीलाच सेशन कोर्टातील निकालांच्या आकडेवारीने तपास यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जानेवारी 2026 या महिन्यात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये गंभीर तसेच किरकोळ स्वरूपाच्या अनेक प्रकरणांत आरोपींची मोठ्या प्रमाणावर निर्दोष मुक्तता झाल्याचे समोर आले आहे. यातून दोष सिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट झाले असून, साक्षीदार फितूर होणे, तपासातील त्रुटी, पुराव्यांचा अभाव तसेच फिर्यादींची माघार ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावे आणि साक्षीदार यांची साखळी भक्कम नसल्याचा आरोपींना फायदा मिळतो. त्यामुळे तपास अधिक वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि काटेकोर पद्धतीने करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
जानेवारी 2026 या एका महिन्यात जिल्हा सत्र न्यायालयात (सेशन कोर्ट) गंभीर गुन्ह्यांची एकूण 46 प्रकरणे दाखल होती. त्यापैकी 42 प्रकरणांची प्रत्यक्ष सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत केवळ दोन प्रकरणांमध्येच आरोप सिद्ध झाले. तर, उर्वरित तब्बल 40 प्रकरणांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आरोपी सुटल्याने तपासाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याच कालावधीत गंभीर स्वरूप नसलेल्या प्रथम न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात (जेएमएफसी) 150 प्रकरणांपैकी 75 प्रकरणांची सुनावणी झाली. त्यापैकी 21 प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाले आहेत. तर, 54 प्रकरणांत आरोपी निर्दोष मुक्त झाले. या दोन्ही प्रकारच्या आकडेवारीकडे एकत्रित पाहिल्यास न्यायालयीन सुनावणीत दोष सिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गुन्हा घडल्यानंतर पोलिसांकडून घटनास्थळाचा पंचनामा, पुरावे जप्त करणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे आणि वैज्ञानिक तपास अशा विविध टप्प्यांतून तपास पूर्ण केला जातो. त्यानंतर संबंधित आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. मात्र, तपासादरम्यान पुरावे गोळा करण्यातील त्रुटी, पंचनाम्यातील चुका, घटनाक्रमाची साखळी स्पष्ट न होणे किंवा वैज्ञानिक पुराव्यांचा अभाव यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होते. बचाव पक्षाचे वकील या त्रुटींचा बारकाईने अभ्यास करून न्यायालयात त्यावर भर देतात. परिणामी न्यायालयात संशय निर्माण झाल्यास आरोपींना त्याचा फायदा मिळतो आणि ते निर्दोष मुक्त होतात.
साक्षीदार फितूर होण्याची समस्या
न्यायालयीन प्रक्रियेत साक्षीदार फितूर होणे ही अत्यंत गंभीर समस्या मानली जाते. गुन्हा घडल्यापासून खटल्याची सुनावणी सुरू होईपर्यंत अनेकदा दीर्घ कालावधी लोटतो. या कालावधीत साक्षीदारांवर सामाजिक दबाव येणे, धमक्या मिळणे किंवा आर्थिक तडजोड होणे अशा घटना घडू शकतात. काही वेळा साक्षीदारांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची भीतीही वाटते. परिणामी न्यायालयात साक्षीदार आपले आधीचे जबाब बदलतात किंवा घटनेबाबत आठवत नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होते आणि आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करणे कठीण बनते.
तपासातील त्रुटी आरोपीच्या पथ्यावर
बचाव पक्षाचे वकील कायद्याच्या तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास करून तपासातील प्रत्येक त्रुटी न्यायालयासमोर मांडतात. पंचनाम्यातील विसंगती, पुरावे जप्त करण्यातील प्रक्रियात्मक चुका, साक्षीदारांच्या जबाबांतील विरोधाभास किंवा तपासातील विलंब यासारख्या मुद्द्यांवर भर देत आरोपींचा बचाव केला जातो. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची साखळी अखंड आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक असते. मात्र, तपासात किरकोळ त्रुटी आढळल्यास त्यावर संशय निर्माण केला जातो. अशावेळी न्यायालय संशयाचा फायदा आरोपींना देत निर्दोष मुक्तता करते.
सरकारी पंच देण्यास
शासकीय कार्यालयांची अनास्था
गुन्ह्यांच्या तपासात पंचनामा करताना पंचांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. अनेकदा पोलिसांकडून परिसरातील नेहमीचेच खासगी पंच घेतले जातात. मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान असे पंच अनेक वेळा फितूर होतात किंवा घटनास्थळी उपस्थित नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे तपास कमकुवत ठरतो. शासनाच्या आदेशानुसार पंचनाम्यासाठी शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याची तरतूद आहे. असे सरकारी पंच फितूर होण्याची शक्यता कमी मानली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शासकीय कार्यालयांकडून कर्मचारी पंच म्हणून देण्यास अनास्था दाखवली जाते किंवा टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे पोलिसांना खासगी पंचांवरच अवलंबून राहावे लागते.
गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान पोलिसांकडून शक्य तितके ठोस आणि तांत्रिक पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. घटनास्थळ पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैज्ञानिक पुरावे यांच्या आधारे आरोपपत्र सादर केले जाते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेकदा साक्षीदार, फिर्यादी मागे हटण्याच्या अडचणी समोर येतात. काही वेळा गुन्हा घडून खटल्याची सुनावणी सुरू होईपर्यंत बराच कालावधी लोटतो. त्यामुळे साक्षीदारांची भूमिका बदलते आणि दोष सिद्ध करणे कठीण होते.
डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड
कायद्याच्या चौकटीत राहून आरोपींचा बचाव करणे हे वकिलांचे कर्तव्य असते. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे ठोस आणि सुसंगत असणे आवश्यक असते. तपासातील त्रुटींवर बचाव पक्ष भर देतो. अशा परिस्थितीत न्यायालय संशयाचा फायदा आरोपींना देते. त्यामुळे तपास अधिक भक्कम आणि कायदेशीरदृष्ट्या परिपुर्ण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. - ॲड. अतिष लांडगे, अध्यक्ष्ा, पिंपरी-चिंचवड नोटरी असोसिएशन
काही प्रकरणांत फिर्यादीच न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आपली भूमिका बदलताना दिसतात. काही प्रकरणांत तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात न्यायालयाबाहेर समझोते होतात. त्यामुळे पोलिसांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले असले तरी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली साक्ष कमकुवत होते. परिणामी सरकारी पक्षाची बाजू दुर्बल होऊन आरोपींना त्याचा थेट फायदा मिळतो.
