पुणे : केंद्र सरकारद्वारे कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत सन 2026-27 या पुढील वर्षासाठी काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट (प्रोसेसिंग युनिट) स्थापन करण्यासाठी राज्याला 13 कोटी 75 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर असून, इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या घटकासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा 25 लाख रुपये प्रतियुनिट यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती कृषी विभागाचे संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यांनी दिली. या अभियानांतर्गत तूर, उडीद व मसूर या प्रमुख कडधान्य पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
देशाला कडधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण बनविण्याकरिता व आयातीवरील अवलंबित्वता कमी करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान” कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये सन 2025-26 ते सन 2030-31 पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान रब्बी हंगाम सन 2025-26 पासून राबविण्यात येत आहे. कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या घटकासाठी वैयक्तिक अर्जदार, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओज), क्लस्टरस्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (विकास सोसायट्या) व महाराष्ट्रात विविध कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत उपक्रम/संस्था लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत योजना अंमलबजावणी कशी असेल?
1. पात्रता निकष : गट लाभार्थी, संबंधित संस्था किमान मागील दोन वर्षांपासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी, प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जनि मनी स्वतः उभारण्याची आर्थकि क्षमता असावी.
2. अनुदान वितरण : अनुदानाची रक्कम लाभार्थींच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. एकूण अनुदानापैकी 50 टक्के रक्कम यंत्रसामग््राी स्थापनेनंतर व उर्वरित 50 टक्के रक्कम युनिट यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर वितरित केली जाईल.
3. सर्वसाधारण सूचना : अनुदान केवळ यंत्रसामग््राी (प्लॅण्ट ॲण्ड मशिनरी) खरेदीसाठी देण्यात येईल. जमीन, इमारत, वीज, मनुष्यबळ इत्यादी खर्चासाठी अनुदान देय राहणार नाही. नवीन प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता 300 किलोग््रॉम प्रतितास असावी. सर्व यंत्रसामग््राी राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डस-बीआयएस) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांनुसार असणे आवश्यक असून, पर्यावरणीय व वैधानिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थीने युनिट उभारणीच्या दिनांकापासून किमान तीन वर्षे संबंधित प्रकल्पातील मालमत्तेचे जतन करणे बंधनकारक राहील.
