मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने गेल्या तीन वर्षांपासून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची संख्या वाढली आहे. ती सर्व वाहने विकत, तसेच भाड्याने घेतली जात आहेत. त्यामुळे वायू व ध्वनी प्रदूषण होत कमी होत असून, खर्च काही कमी झालेला नाही. उलट, वाहनांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन, ग्लोबल वॉर्मिंग, इंधन बचतीच्या नावाखाली महापालिकेकडून उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
महापालिकेकडून गेल्या तीन वर्षांपासून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यात येत आहेत. त्यातून खर्च कमी होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासोबत खर्च दुप्पटीपेक्षा अधिकने वाढला आहे. महापालिकेने आत्तापर्यंत एकूण 58 इलेक्ट्रिक वाहने भाडे तत्वावर घेतली आहेत. चालकाविना एका इलेक्ट्रिक वाहनांचा महिन्याचा खर्च 43 हजार ते 53 हजार 600 रुपये इतका आहे. तर, चालकासह इलेक्ट्रिक वाहनाचे एका दिवसातील ठराविक किलोमीटर प्रवासाचे भाडे 1 हजार 949 रुपये आहे. त्या वाहनाचे एका महिन्याचे भाडे 1 लाखाच्या पुढे जाते. पर्यावरण संवर्धन, ग्लोबल वॉर्मिग, इंधन बचतीच्या नावाखाली इलेक्ट्रिक वाहनांवर मोठा खर्च होत असून, महापालिका तिजोरीवर ताण वाढत आहे.
एक दिवस ‘सायकल डे’ उपक्रम फोटोपुरता
तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी पर्यावरणपूरक संदेश देण्यासाठी सुरू केलेला सायकल डे उपक्रम आता पूर्णपणे बंद आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सायकलने कार्यालयात यावे, वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा आणि इंधन बचतीचा संदेश जावा, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. मात्र, तो केवळ छायाचित्रापुरता मर्यादित राहिला. त्याप्रमाणे महापौर रवी लांडगे यांनी सायकल डेच्या उपक्रमाची घोषणा केली. मात्र, त्यालाही पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
महापौर, पदाधिकाऱ्यांना नाही इलेक्ट्रिक वाहन
महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक संदेश देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरली जात आहेत. अनेक अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहने वापरत आहेत. मात्र, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष तसेच, इतर पदाधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करून न देता पेट्रोलची वाहने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक वाहन धोरणाला हरताळ फासला जात असल्याची टीका पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे.
यापुढे केवळ इलेक्ट्रिक वाहने घेण्याचा निर्णय
आखाती देशातील युद्धामुळे देशात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्रासह राज्य शासनाने महापालिकेस इंधनावरील वाहनांचा वापर करून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेकडून या पुढे केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी किंवा भाड्याने घेण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेवर खर्चाचा भार आणखी वाढणार आहे.
खासगी वाहन वापरल्यास अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना महापालिकेकडून मोठे शुल्क
महापालिकेचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना स्वत:चे खासगी वाहन वापरल्यास महापालिकेकडून प्रतिपूर्ती रक्कम दिली जाते. ती योजना 6 डिसेंबर 2017 पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापौर व आयुक्तांच्या खासगी पेट्रोल वाहनासाठी दरमहा 66 हजार 935 रुपये आणि डिझेल वाहनासाठी 62 हजार 935 रुपये शुल्क दिले जाते. तर, उपमहापौर, पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, सर्व समितीचे सभापती आणि वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना खासगी पेट्रोल वाहनासाठी दर महिन्यास 39 हजार 560 रुपये आणि डिझेल वाहनासाठी 36 हजार 560 रुपये शुल्क दिले जाते. वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांना खासगी पेट्रोल वाहनासाठी दरमहा 33 हजार 373 रुपये आणि डिझेल वाहनासाठी 30 हजार 873 रुपये शुल्क दिले जाते. त्यावर जानेवारी 2028 पासून ते आतापर्यंत, कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क महापालिकेकडून अदा करण्यात आले आहेत.
खर्च झाला नाही कमी
महापालिकेच्या नेहरूनगर, पिंपरी येथील कार्यशाळेत वाहन दुरुस्ती केली जाते. इलेक्ट्रिक वाहने येऊनही कार्यशाळेवरील खर्च वाढत चालला आहे. या विभागातील वाहने व कर्मचारी ठेकेदारीने आहेत. असंख्य वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतात. इंधन, चालक, देखभाल व अतिरिक्त भत्तेही दिले जात असल्याने हा खर्च वाढतच आहे. परिणामी, महापालिका तिजोरीवर भार पडत आहे.
भंगार वाहनांचा लिलाव
महापालिकेच्या मालकीचे वाहने एकूण 264 आहेत. ती वाहने 15 वर्षे झाल्यानंतर किंवा पूर्णपणे नादुरूस्त झाल्यानंतर भंगारात काढली जातात. अशी कालबाह्य व नादुरूस्त वाहने महापालिकेच्या गोदामात अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. त्या भंगार वाहनांचा रितसर लिलाव केला जातो. त्या लिलावातून महापालिकेस चांगले उत्पन्न मिळते, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
