पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत परस्पर बोगस उपसूचना मंजूर करून तब्बल 52 कोटींहून अधिकची बिले ठेकेदारांना देण्यात आली. हा आर्थिक घोटाळा करणारे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून तात्काळ निलंबन करावे, अशी गंभीर तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केली आहे. विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी या गैरव्यवहारास जबाबदार जैन यांच्यावर तात्काळ कारवाईची मागणीचे समर्थन केले आहे. त्या प्रकरणाची दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. मात्र, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी काम केल्यानंतर ठेकेदारांना बिले दिली पाहिजेत, असे मत मांडत त्यात अनियमितता असल्यास कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
52 कोटींची बिले एका रात्रीत काढली: अभिषेक बारणे
पालिकेचा सन 2026-27 चा अधिकृत अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. ज्या कामांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नव्हती, अशा 70 हून अधिक कामांची 52 कोटींची बिले 30 मार्चला रात्री काढण्यात आली. यामध्ये पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी आणि विविध रस्ते कामांच्या बिलांचा समावेश आहे. संबंधित विभागप्रमुखांना अंधारात ठेवून आणि नगरसेवकांच्या सह्यांचा बनाव रचून ही खैरात वाटण्यात आल्याचा आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. नगरसचिव विभागानेही या उपसूचना अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने संशयाची सुई अधिक गडद झाली आहे. या प्रकरणावर महापालिकेच्या कायदा विभागाने आपला लेखी अभिप्राय दिला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 84 (2), 86, 87 व 103 नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करण्यासाठी स्थायी समिती किंवा पालिकेची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्याला बगल देऊन 52 कोटींची बिले बोगस उपसूचनांद्वारे वाटण्यात आल्याने लेखा विभागाकडून प्रशासकीय शिस्तीचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे बारणे यांनी सांगितले.
चौकशी समिती सात दिवसांच्या आत आयुक्तांना अहवाल देणार
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, मुख्यलेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, सहआयुक्त मनोज लोणकर आणि मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे या पाच अधिकार्यांची चौकशी समिती गुरूवारी (दि.9) स्थापन केली आहे. 24 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत देण्यात आलेल्या सर्व बिलाची पडताळणी करणे. संबंधित कामांचे नाव, बजेट कोड, ठेकेदार, मंजूर सुधारित तरतूद, परस्पर वाढ किंवा घट रक्कम व अंतिम बील रक्कमेचे परीक्षण करणे, ती वाढ किंवा घट स्थायी समिती व महापालिका सभेच्या वैध उपसूचना किंवा मंजुरीनुसार करण्यात आल्या आहेत की नाही याची खातर जमा करावी. मंजुरीविना किंवा नियमबाह्यरीत्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून बिल दिले असल्यास त्यांची चौकशी करावी. सर्व संबंधित कागदपत्रे, बिलांच्या प्रती, फाईल नोंदी व प्रशासकीय मान्यता यांचे परीक्षण करणे. अशा प्रकाराच्या सन 2023-24 ते 2025-26 या मागील तीन वर्षांमध्ये 24 ते 31 मार्च कालावधीत झाल्या आहेत काय याचा मागोवा घेणे, महापालिकेच्या विविध बँकांमधील ठेवी ठेवताना सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून व्याज दर मागविल्याची प्रक्रिया पाळली आहे का?, स्पर्धात्मक व्याज दर न मिळाल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे का ?, ठेवीची सुरक्षितता व वित्तीय हितसंबधांची पडताळणी करणे, अशी संपूर्ण चौकशी करुन सात दिवसांच्या आत आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
सत्ताधारी भाजपतच दोन गट
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी या प्रकरणात उडी घेत प्रवीण जैन यांची ढाल बनण्याचा प्रयत्न केला आहे. मीदेखील स्थायी समितीचा अध्यक्ष होतो, मला सर्व माहिती आहे. ठेकेदारांनी काम केले असेल तर, त्यांना बिल देणे यात गैर काहीच नाही, असे सांगत त्यांनी दिलेली बिले योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजपात या प्रकरणातून दोन गट पडल्याचे उघड झाले आहे.
काम केल्याने ठेकेदारांचे बिल दिली पाहिजेत: प्रशांत शितोळे
प्रवीण जैन यांनी दिलेली बिले चुकीची नाहीत. शहरातील ठेकेदारांनी महापालिकेची प्रत्यक्ष काम केली आहेत. त्यामुळे त्यांची बिले आज किंवा उद्या देणे भाग आहे. त्यात गैर काय? मी स्वतः स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे, त्यामुळे या प्रक्रियेची मला पूर्ण जाण आहे. ठेकेदार हे महापालिकेसाठी काम करतात आणि त्यांना कामाचा मोबदला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, ती बिले देताना गैरमार्गाचा अवलंब झाला असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. प्रवीण जैन हे शासनाचे अधिकारी आहेत. त्यांनी पाडलेली ती प्रथा भविष्यात इतर अधिकाऱ्यांकडून पाळली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्या ठेकेदारांची बिले थांबवली: आयुक्त सूर्यवंशी
स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारांची बिले थांबवण्यात आली आहेत, असे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
घोटाळ्यात पदाधिकारी, नगरसेवक सहभाग असल्याचा संशय: मारुती भापकर
अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना 52 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम संबंधित ठेकेदारांना अदा कसे केले. बँक ऑफ बडोदामधील मुदत ठेवीतून बिले दिली आहेत का ?, आणि बिले देण्यासाठी 20 नगरसेवकांच्या सह्या खऱ्या की खोट्या, हे तपासावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. नगरसेवकांनी सह्या कशा केल्या, याची चौकशी करावी आणि यात प्रवीण जैन, अधिकारी, ठेकेदार, सल्लागार, पदाधिकारी व नगरसेवक सहभागी असल्याची तक्रार भापकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा: भोईर
हा प्रकार म्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीची केलेली लूट असून, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे. जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि सभेचे चित्रीकरण व कागदपत्रांचा मेळ लागत नाही, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारांची सर्व बिले स्थगित करावीत. इतिवृत्तात फेरफार केल्याबद्दल अधिकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करावी. लेखा विभागाच्या अटीमुळेच हा गैरप्रकार घडला आहे. आयुक्तांनी तातडीने दखल न घेतल्यास, कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी दिला आहे.
नियमानुसार बिले दिल्याचा लेखा विभागाचा दावा
अर्थसंकल्पावर महापालिकेची विशेष सभा 24 मार्चला मध्यरात्री 12.45 ला संपली. दुसऱ्या दिवशी 25 मार्चला महापालिका सभेच्या उपसूचना लेखा विभागास प्राप्त झाल्या नाहीत. 26 मार्चला रामनवमीची सुटी होती. 27 मार्चला सकाळी अकराला नगरसचिव विभागाकडून उपसूचनांच्या छायांकीत प्रती प्राप्त झाल्या. 28 व 29 मार्चला साप्ताहिक सुटी होती. नगरसेवकांकडून 30 मार्चला चालू असलेल्या कामांची बिले देण्याची उपसूचना लेखा विभागाकडे सादर करण्यात आल्या. उपसूचनांची छाननी करून आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असलेल्या तसेच, उपसूचनांवर सूचक व अनुमोदक नगरसेवकांच्या स्वाक्षर्या असल्याने त्या उपसूचना लेखा विभागाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात आली, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे. तसेच, बँक ऑफ बडोदासोबतचा महापालिकेचा तीन वर्षांचा करार 26 जुलै 2024 ला संपल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांकडून दर मागवण्यात आले. त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया याचे दर प्राप्त झाले. आयुक्तांच्या मान्यनेते 25 सप्टेंबर 2024 ला बँक ऑफ महाराष्ट्र सोबत 3 वर्षांचा करार करण्यात आला. त्याला स्थायी समितीची 13 ऑगस्ट 2024 ला आणि महापालिकेची 27 ऑगस्ट 2024 ला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार, महापालिकेचा सर्व निधीचे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाती उघडण्यात आली आहेत, असेही जैन यांनी सांगितले.
