पिंपरी: शासनाने प्रत्येक लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक लाभ मिळावा, म्हणून डीबीटी योजना राबवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागाकडून शालेय साहित्य खरेदीसाठी ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून क्यूआर कोड पध्दतीचा अवलंब करण्याचा पुन्हा घाट घातला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी लाभार्थ्यांना थेट लाभ न होता ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
राज्य शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लाभार्थ्यांना लाभ देताना त्या वस्तूच्या दराप्रमाणे रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेली दिसून येत नाही. या संदर्भात पालक आणि सामाजिक संस्थांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात पालिका शिक्षण विभागाने डीबीटीची अंमलबजावणी केली होती. त्यामध्येही काही त्रुटी होत्या. नियोजन न करता आल्यामुळे काही विद्यार्थी डीबीटीपासून वंचित राहिले. या त्रुटींत सुधारणा करून डीबीटी योजना पुढे राबविणे आवश्यक होते; मात्र यंदाही शिक्षण विभागातील अधिकारी हे ठेकेदारांना हाताशी धरून पुन्हा शालेय साहित्य खरेदीत ठेकेदारी आणण्याचा घाट घालत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी, पुन्हा या प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊन अनियमितता होणार आहे; तसेच विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य निकृष्ट दर्जाचे मिळणार आहे.
शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यामध्ये बॅग, रेनकोट, स्टेनलेस स्टील पाण्याची बाटली, शूज, पीटी शूज, मोजे, स्केल, भूमिती बॉक्स, चित्रकलेचे पुस्तक, व्यायाम पुस्तक, व्यावहारिक पुस्तके, नोटबुक, नकाशा पुस्तक हे साहित्य पुरविण्यासाठी पुरवठादार ठेकेदार नेमणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला जात आहे. गतवर्षी शालेय साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे पुरवूनही संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही. शासकीय लॅबकडून ठेकेदाराचे नमुना तपासणी साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे असतानादेखील खासगी लॅबचा तपासणी अहवाल दाखवून साहित्य पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे ठेकेदार, पुरवठादारांना हाताशी धरून विद्यार्थ्यांना निकृष्ट साहित्य देण्यासाठी पुन्हा खरेदीचा घाट घालू लागल्याची चर्चा आहे.
डीबीटी नव्हे, पुरवठादारांची खरेदी..
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे शालेय साहित्याचे आर्थिक सहाय्य केले जाते. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांच्या हितासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी आता क्यूआर कोड प्रणाली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. डीबीटी न राबविता शालेय साहित्य हे क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालक आपल्या झोनमधील नेमण्यात आलेल्या पुरवठादार ठेकेदारांकडून शालेय साहित्य स्वीकारू शकणार आहेत.
पालिका शाळांतील 51 हजार विद्यार्थ्यांना साहित्य
पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये 42 हजार, माध्यमिक शाळांमध्ये 9 हजार, अशा पहिली ते दहावी एकूण 51 हजार विद्यार्थ्यांना क्यूआर कोडद्वारे शालेय साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना व्यवसायमाला, कार्यानुभव, पीटी बूट, मोजे, दप्तर, वह्या, पाण्याची बॉटल, रेनकोट, चित्रकला पुस्तक, नकाशावही, कंपास पेटी, पट्टी आदी प्रकारचे साहित्याचा त्यामध्ये समावेश आहे.
हा विषय सर्वसाधारण आणि स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर झाला आहे. मागच्या वर्षीदेखील अशीच प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्या वेळी माझ्याकडे ही जबाबदारी नव्हती. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्यात बदल होऊ शकत नाही.
ममता शिंदे ( उपायुक्त पिं.चिं. मनपा)
शासनाने डीबीटीव्दारे विद्यार्थ्याना थेट लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु आर्थिक हितासाठी शिक्षण विभाग डीबीटीच्या नावाखाली पुरवठादाराकडून खरेदी करत क्यूआर कोड अशी चुकीची प्रक्रिया राबवित आहेत. ठेकेदार हिताचे निर्णय न घेता प्रशासनाने संपूर्णपणे पारदर्शक असलेल्या डीबीटी योजनेत सुधारणा करून थेट लाभ विद्यार्थ्यांना द्यावा.
धम्मराज साळवे (अध्यक्ष, रयत विद्यार्थी विचार मंच)
