पिंपरी: निगडी ते पिंपरी या मार्गावर महामेट्रोकडून सुरू असलेल्या कामामुळे सेवा रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. ते रस्ते दुरुस्त केल्याशिवाय मेट्रोला महापालिका निधी देणार नाही, असा निर्णय स्थायी समिती सभेच्या बुधवारी (दि. 8) झालेल्या सभेत घेतला. अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते.
पिंपरी ते निगडी मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाचे काम सुरू आहे. ते काम आत्तापर्यंत 55 टक्के पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या 960 कोटी 18 लाख खर्चापैकी महापालिका 146 कोटी 91 लाखांचा निधी देणार आहे. त्यापैकी 49 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तर, 50 कोटी रुपये दिले असून, त्याला मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर होता. मात्र, निगडी ते चिंचवडपर्यंतचे रस्ते दुरुस्त केल्याशिवाय मंजुरी न देण्याचा निर्णय समितीने घेतला. त्यामुळे तो विषय पुन्हा तहकूब केला.
महापारेषण कंपनीचे 132 के.व्ही. व्हॅटचे दोन मनोरे (टॉवर) रावेत इंद्रप्रभा सोसायटी येथील रस्तारुंदीकरणास अडथळा ठरत आहेत. ते टॉवर हटविण्यास 21 लाख 55 हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातील विविध केमिकल टाक्यांना सुरक्षा आवरण उभारणे. मोशी-बोऱ्हाडेवाडी परिसरात स्थापत्यविषयक कामे, नाल्यांची व पावसाळी चेंबर्सची साफसफाई करणे. रावेत, किवळे, मामुर्डी, विकासनगर, साईनगर, कोतवालनगर येथे रस्ते दुरुस्ती करणे. महापालिका इमारत इतर आवश्यक ठिकाणांची देखभाल-दुरुस्ती करणे. नवीन थेरगाव, जिजामाता, भोसरी, तालेरा रुग्णालय, आकुर्डी रुग्णालयात कार्यरत तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्याना मुदतवाढ देण्यास देणे. आदी खर्चास समितीने मान्यता दिली.
चिखलीतील संतपीठाला एक कोटीचा धनादेश
महापालिकेचे चिखली येथे जगद्गगुरू संत तुकाराम महाराज संतपीठ सीबीएसई इंग्रजी माध्यम शाळा आहे. संतपीठासाठी असलेली माध्यमिक शिक्षण विभागाची सन 2025-26 मधील 1 कोटी रुपयांची तरतूद खर्च झालेली नाही. तो निधी संतपीठाच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यचाी मागणी संतपीठाने केली होती. त्यानुसार ती रक्कम धनादेशाद्वारे अदा केली आहे.
स्मार्ट सिटीचा सव्वादोन कोटींचा भार महापालिकेवर
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रकल्पांतर्गत जीआयएस इनॉबेल ईआरपीकरिता व्हर्च्युअल मशिन उपलब्ध करून देण्याच आदेश 15 मार्च 2024 ला टेक नाईन सर्व्हिसेसला देण्यात आले आहेत. तो प्रकल्प स्मार्ट सिटीने महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे 9 मार्च 2026 ला वर्ग केला आहे. त्यापूर्वी 4 जून 2025 पासून त्या कामास एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यासाठी 2 कोटी 20 लाख 7 हजार 252 रुपये खर्च होणार आहे. तो खर्चास स्थायीने मान्यता दिली आहे.
