पिंपरी : केंद्रातील विविध योजनांचा लाभ शहरातील एमआयडीसीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना मिळत नसल्याने ते या योजनांपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. आस्थापनांकडून आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, भविष्यनिर्वाह निधी; तसेच गृहनिर्माण अशा अनेक योजनांचा लाभ दिले जात नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.
सद्यस्थितीत येथील आस्थापनांकडून किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणीचा अभाव असून, दुसरीकडे केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभदेखील कामगारांना मिळू शकत नसल्याचे चित्र आहे. पिंपरी-चिंचवड तसेच, चाकण, तळेगाव, मावळ, शिक्रापूर, तळवडे, चिखली या ठिकाणी अनेक उद्योग व्यवसाय असल्याने या ठिकाणी कामगारवर्ग दिवसाचे आठ ते दहा तास घाम गाळतो.
या कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता, अपघात, योजनांचा लाभ कंपन्या, आस्थापना या कामगारापर्यंत पोचू देत नाहीत. परिणामी, पिंपरी, भोसरी, चिंचवड एमआयडीसीतील हजारो कामगारांवर अन्याय होत आहे. शहरातील कारखान्यात या कामगारांना उत्पादन, वाहतूक,
बांधकाम, पॅकिंग, अवजड आणि अंगमेहनतीचे कामे असतात. कंपन्याकडून कामाच्या तासिकाप्रमाणे वेतन, जेवण आणि इतरही सेवा देणे क्रमप्राप्त आहेत. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.
दरम्यान, रोजगारातील असुरक्षितेमुळे बहुतेकांना कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या अथवा त्रयस्थ कंपनीमार्फत कामगारांना काम स्वीकारावे लागते. कंत्राट संपल्यावर कामावरून कमी केले जाते अथवा तेवढ्याच वेतनावर पिळवणूक केली जाते. मात्र कामावर असूनही या कामगारांना संबंधित आस्थापनांकडून वेगवेगळ्या योजनांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात आहे. परिणामी या कामगारांना आरोग्य योजना, भविष्यनिर्वाह निधी या प्रमुख योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
माथाडी कायद्याअंतर्गत माथाडी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), बोनस, विमा यांसह विविध सुविधा देणे अपेक्षित असते. माथाडी मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारालाच या सुविधा मिळतात. जमा झालेल्या निधीतून त्याला विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, नोंदणीकृत कामगार प्रत्यक्षात कामावर नसतात. जे काम करतात त्यांची मंडळाकडे नोंद नसते. हा लाभ संघटनांनी कागदोपत्री दाखविलेल्या कमगारांना मिळतो.
कामारांना केंद्र तसेच, राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजना आहेत. मात्र, त्यापासून अनेक कामगार वंचित आहेत. त्यात ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा, आयुष्यमान भारत जन आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजना, त्याचप्रमाणे अटल बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती, कामगार आवास योजना, मोफत भांडी संच, ईएसआय, भविष्य निर्वाह निधी, गृहनिर्माण, आरोग्य व प्रसुती योजना आदी योजना आहेत.
नोंदणी प्रक्रियेत दिरंगाई
कंपन्या, आस्थापनांकडून दुर्लक्ष
कंत्राटी कामगारांना जाणीपूर्वक योजनांपासून दूर ठेवणे
असंघटित कामगारांना न्यायासाठी धडपड
शासकीय यंत्रणेची बोटचेपी भूमिका
नवीन कामगार संहितेचा विरोध
ऑनलाईन, प्रचलित कायद्यातील बदल
कामगारांना योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही भर देतो. यासाठी विविध कंपन्यांना भेटीदेखील देतो. काही आस्थापना प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य योजना कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. तरीदेखील आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
डॉ. वर्षा सुपे, अधीक्षक, ईएसआय रुग्णालय
वेगवेगळ्या कंपन्यांत जाऊन आम्ही विविध योजनांबाबत माहिती सांगतो. नव्या योजना व कामगारांसाठी प्रत्यक्ष लाभ याविषयीदेखील माहिती देतो. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीच्या कक्षेत आणण्यासाठी सुलभ व सोपी पद्धत आहे. त्यामुळे कंपन्यांनीदेखील याविषयी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
सनत कुमार, प्रादेशिक भविष्य निर्वाह आयुक्त, आकुर्डी
