पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समलैगिंक विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सरन्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी फेटाळली. तसेच, न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यातील (SMA) तरतुदींमध्ये बदल करण्यास नकार दिला. खंडपीठातील सर्व न्यायाधीशांनी समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही यावर सहमती दर्शवली. इतकेच नाही तर समलैगिंक विवाहाच्या मुद्द्यावर संसदेने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने सांगितले.
संबंधित बातम्या :
सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकांच्या लग्नाला (Same Sex Marriage) मान्यता देण्यास नकार दिला असला तरी, सरन्यायाधिश डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांनी आपल्या निर्णयात केंद्र आणि पोलिसांना विविध सूचना दिल्या आहेत. ज्यामुळे भविष्यात समलैंगिक जोडप्यांशी होणारा भेदभाव संपुष्टात येईल आणि त्यांना अनेक मोठे अधिकार मिळू शकतील. शिवाय निकालपत्राचं वाचन करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही दाखला दिला. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांना देता येणाऱ्या अधिकारांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून समिती स्थापन केली जाणार आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एसके कौल यांनी त्यांच्या निर्णयात समलिंगी जोडप्यांना दत्तक घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले. मात्र न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांनी असहमती दर्शवत 'CARA' नियमांचे समर्थन केले. यामध्ये समलैंगिक आणि अविवाहित जोडप्यांना मुल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही.
जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार
जीवनसाथी निवडणे हा जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जोडीदार निवडण्याचा आणि त्या जोडीदारासोबत जीवन जगण्याचा अधिकार जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येतो. जीवनाच्या अधिकारात जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. एलजीबीटी समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
