Same-Sex Marriage Judgement | ब्रेकिंग! समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकांवर आज मंगळवारी (१७ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. “कायद्यानुसार मान्यता दिल्याशिवाय विवाहाचा कोणताही अयोग्य अधिकार नाही. नागरी समुदायाला कायदेशीर दर्जा देणे हे केवळ अधिनियमित कायद्याद्वारेच शक्य आहे.” असे घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाच्या मुद्यावर स्पष्ट केले.
संबंधित बातम्या
- समलिंगी वकिलाच्या नावाला न्यायाधीश म्हणून केंद्राचा आक्षेप
- ऐतिहासिक निर्णय : अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये समलिंगी विवाहांच्या अधिकारांना संरक्षण देणारा कायदा मंजूर
- …असा पार पडला होता यवतमाळमध्ये पहिला समलिंगी विवाह!
विशेष विवाह कायद्यात बदल करावा की नाही हे संसदेने ठरवावे. न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करु शकत नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.
Supreme Court refuses to give marriage equality rights to the LGBTQIA+ community in India pic.twitter.com/IFjRVo0DRZ
— ANI (@ANI) October 17, 2023
भिन्नलिंगी जोडप्यांना दिलेले लाभ, सेवा समलैंगिक जोडप्यांना नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल. समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर त्यांच्या समुदायाशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. समलैंगिक व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्याय करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग त्यांच्या लैंगिकतेसारखे नसते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, संजय किशन कौल, हिमा कोहली, पी. एस. नरसिंहा या ४ न्यायमूतींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. (Same-Sex Marriage Judgement)
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले की समलैंगिक लोकांमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. सरकार समलैंगिक समुदायासाठी हॉटलाइन तयार करेल. हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे ‘गरिमा गृह’ तयार करेल आणि आंतरलैंगिक मुलांना शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडले जाणार नाही याची खात्री करेल. केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी समलैंगिक व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
विशेष विवाह कायद्यात बदल करायचा की नाही याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्यास तो देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल. हे न्यायालय कायदा करू शकत नाही. ते फक्त त्याचा अर्थ लावू शकतो आणि परिणाम देऊ शकते, असे रन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
समानतेच्या आधारावर अशी मागणी आहे की, व्यक्तींमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये. समलैंगिकता ही शहरी संकल्पना नाही अथवा ती समाजातील उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता एखाद्याची जात अथवा वर्ग अथवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता असू शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीचे जननेंद्रिये त्यांच्या लैंगिकतेसारखे नसते, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायालय इतिहासकारांचे काम घेत नाही. विवाह संस्था बदलली आहे जे या संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. सती आणि विधवा पुनर्विवाहापासून आंतरधर्मीय विवाहापासून…विवाहाचे स्वरुप बदलले आहे. हे एक अपरिहार्य सत्य आहे. असे अनेक बदल करण्यासाठी संसदेत निर्णय घेण्यात आले. काहींनी या बदलांना विरोध केला असेल पण तरीही तो बदलला आहे त्यामुळे ती स्थिर किंवा न बदलणारी संस्था नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालवाचन करताना म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र भट काय म्हणाले?
दरम्यान, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट म्हणाले की ते काही मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमत आहेत आणि वेगळे मतही आहे. न्यायमूर्ती एस आर भट हे २० ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी आपल्या निकालात सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांच्याशी सहमती दर्शवत म्हटले की, समलैंगिक जोडप्यांना बिनदिक्कत आणि बिनधास्तपणे एकत्र राहण्याचा अधिकार असला तरी, घटनेने विवाह करण्यासाठी मूलभूत अधिकाराची खात्री दिलेली नाही.
समलैंगिक व्यक्तींना जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, अशा समुदायातील अधिकार ओळखण्यास राज्य बांधील असू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती भट यांनी म्हटले आहे.
वैवाहिक समानतेच्या दिशेने एक पाऊल- न्यायमूर्ती कौल
न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की समलिंगी युनियनला कायदेशीर मान्यता हे वैवाहिक समानतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे. तथापि, विवाह हा शेवट नाही. इतरांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही म्हणून स्वायत्तता जपूया. समलैंगिक आणि भिन्नलैंगिक समुदाय एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू म्हणून पाहिल्या पाहिजेत.
…म्हणून समलैंगिक विवाहास मान्यता नाही
न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी न्यायमूर्ती भट यांच्या मताशी सहमती असल्याचे म्हटले आहे. तर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांनी म्हटले आहे की, लग्न करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, त्यामुळे LGBTQIA+ समुदायाकडून हक्काचा मुद्दा म्हणून दावा करता येणार नाही. अशा प्रकारे ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने समलैंगिक जोडप्यांना विवाहाचे अधिकार देण्यास एकमताने नकार दिला.
काय आहे प्रकरण?
विशेष विवाह कायदा १९५४, हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि परदेशी विवाह कायदा १९६९ मधील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या विविध समलैंगिक जोडपी, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि LGBTQIA+ कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या २० याचिकांवर घटनापीठाने निर्णय जाहीर केला आहे. वरील कायदे भिन्नलिंगी नसलेल्या विवाहांना मान्यता देत नाहीत. सुनावणीदरम्यान, पीठाने स्पष्ट केले होते की ते केवळ विशेष विवाह कायद्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित ठेवेल आणि वैयक्तिक कायद्यांना हात लावला जाणार नाही.
न्यायमूर्ती संजय कौल यांनी म्हटले होते की, “कधीकधी सामाजिक प्रभाव असलेल्या मुद्द्यांमध्ये हळूहळू बदल करणे चांगले असते. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते.”
१८ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती आणि ११ मे २०२३ रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. (Same-Sex Marriage Judgement)
केंद्र सरकारचा विरोध
सरकारने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध केला होता. त्याला शहरी उच्चभ्रू संकल्पना असे म्हटले होते. या प्रकरणात घडलेली एक महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणजे केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की या प्रकरणी संसदेने निर्णय घ्यायचा आहे आणि समलिंगी जोडप्यांना “लग्नापेक्षा कमी” दर्जादेखील मान्य करू नये. असे म्हणत केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना काही हक्क बहाल केले जाऊ शकतात का यावर विचार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की विवाह ही एक विशेष विषमलिंगी संस्था (heterosexual institution) आहे आणि विवाह समानतेची मागणी करणारे हे शहरी उच्चभ्रू आहेत. न्यायालयाने या युक्तिवादावर जोरदार आक्षेप घेत कोणत्याही आकडेवारीशिवाय हा दावा कोणत्या आधारावर केला, असा सवाल केला होता. त्यानंतर वरिष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी आपल्या अशिलाची बाजू मांडली. एक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती ज्याला नाकारले गेले होते आणि ती व्यक्ती रस्त्यावर भीक मागत होती. जी समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळवून देण्याची मागणी करत होती. (Same-Sex Marriage Case Judgment)
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की जैविक लिंग एखाद्या व्यक्तीची लिंग ओळख परिभाषित करते. ज्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आक्षेप घेतला.
“तुमची जननेंद्रिये काय आहेत हा प्रश्नच नाही. हा त्याहून अधिक गुंतागुंतीचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे विशेष विवाह कायदा पुरुष आणि स्त्री असे म्हणत असतानाही पुरुष आणि स्त्री ही संकल्पनाच जननेंद्रिये आधारित नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते.
याबाबत चर्चेतील मुद्दे
समलैंगिक संबंधाना मान्यता देण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहेत. पण लग्नाचे लेबल जरी लावले नाही तरी समलैगिंक जोडप्यांना सामाजिक आणि इतर लाभ मिळाले पाहिजे, याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. (supreme court on same sex marriage)
तरुण पिढीच्या भावनांवर अवलंबून न्यायपालिका निर्णय घेऊ शकणार नाही.
लग्न हा घटनात्मक मुद्दा आहे, ती फक्त कायदेशीर संरक्षणाची बाब नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात एकूण १८ समलिंगी जोडप्यांनी या याचिका दाखल केलेल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांना ‘लग्ना’मुळे विविध कायदेशीर अधिकार मिळतात अशी भूमिका मांडली. “लग्नामुळे विविध अधिकार, सवलती मिळतात आणि जबाबदाऱ्याही येतात, आणि या सर्वांना कायद्याचे कोंदण असते.” दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स यांनी समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी, या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे काय होते म्हणणे? Same Sex Marriage Case
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे काही भारतीय संस्कृती ही लग्नावर आधारलेली आहे, आणि LGBTQ जोडप्यांना विरुद्ध लिंगी जोडप्यांना जे अधिकार आहेत, ते अधिकार मिळावेत. समलिंगी जोडप्यांतील जोडीदाराला कायदेशीर कोणताच दर्जा नसतो. त्यातून विमा, वैद्यकीय विमा, मृत्यूनंतर मालमत्तेची विषय, वारसा अशा बऱ्याच प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. याचिकाकर्त्यांनी भारतीय घटनेतील मूलभूत अधिकार, संयुक्तराष्ट्रांचा मूलभूत हक्कांबद्दलचा जाहिरनामा, आतापर्यंत विविध देशांत झालेले कायदे यांचा दाखला दिला आहे. विशेष विवाह कायद्याने समलिंगी विवाहांना मान्यात मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
Marriage equality case | CJI Chandrachud says it’s incorrect to say marriage is a static and unchanging institution. If the Special Marriage Act is struck down, it will take the country to the pre-Independence era, he adds.
Whether a change in the regime of the Special Marriage…
— ANI (@ANI) October 17, 2023
The Union Government, State Government and Union Territories shall not discriminate against the right of the queer community to enter into union, says Supreme Court. https://t.co/qDOaiK8b1q
— ANI (@ANI) October 17, 2023
हे ही वाचा :