Same Sex Marriage: 'समलैंगिक विवाह'ला ३४ देशांत मान्यता, तर 'या' देशांमध्‍ये फाशीची शिक्षा

By:Monika Kshirsagar Published on: October 17, 2023, 12:41 PM

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारतातील ‘समलैंगिक विवाह’ प्रकरणी आज (दि.१७) सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. जगभरात आतापर्यंत ३४ देशांनी समलैंगिक विवाहाला परवानगी दिली आहे. २२ देशांमध्ये अशा विवाहांना कायदेशीर परवानगी आहे. तर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात समलैंगिक विवाह केल्यास फाशीची शिक्षा दिली जाते. (Same Sex Marriage) अशी माहिती अमेरिकेच्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने (Pew Research Center) दिली आहे.

संबंधित बातम्या:

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जगातील ३४ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी १० देशांत न्यायालयाच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २३ देशात समलैंगिक विवाहाला कायद्याने मान्यता देत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. (Same Sex Marriage)

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी, या मागणी याचिकेवरील सुनावणी ११ मे रोजीच पूर्ण झाली होती; परंतु न्यायालयाने या प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देता येईल की नाही? यावर निर्णय देणार आहे. या प्रकरणात १८ समलैंगिक जोडप्यांच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत त्यांनी विवाहाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक स्थितीसह त्यांच्या संबंधांना मान्यता देण्याची मागणी केली होती. याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती धनजंय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल, एस. आर भट्ट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. (Same Sex Marriage Verdict Live Updates)

Same Sex Marriage: ‘असे’ विवाह देशाच्या संस्कृतीविरुद्ध’: सरकार

याबाबत कोणताही कायदा करणे हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे मत केंद्र सरकारने व्यक्त केले आहे. हे केवळ देशाच्या सांस्कृतिक आणि नैतिक परंपरांच्या विरोधात नाही, तर याला मान्यता देण्यापर्वी २८ कायद्यांमधील १६० तरतुदी बदलाव्या लागतील. तसेच वैयक्तिक कायद्यांमध्येही छेडछाड करावी लागेल. असे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केले आहे. (Same Sex Marriage)

३४ देशांमध्‍ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता

अमेरिकेच्या ‘प्यू रिसर्च’ सेंटरने केलेल्या अभ्यासानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवण्याचा निर्णय दिला होता. तथापि, समलैंगिक व्यक्ती अद्याप विवाहासाठी कायदेशीर दावा करू शकत नाहीत. वास्तविक, आयपीसीच्या कलम ३७७ अंतर्गत समलैंगिक संबंध गुन्हा मानला जात होता. दरम्यान जगाकडे पाहिले तर असे ३४ देश आहेत जिथे समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे १० देशांच्या न्यायालयांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली आहे. याशिवाय २२ देश असे आहेत जिथे कायदे बनवले गेले आणि ते मंजूर केले गेले. दक्षिण आफ्रिका आणि तैवान यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने समलैंगिक विवाह कायदेशीर मानले आहेत. ९ जून, २०२३ रोजी ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने (Pew Research Center) ‘जगभरातील समलैंगिक विवाह’ हा लेख वेबसाईटवर पब्लिश केला आहे. यामध्ये ही माहिती दिली आहे.

जगातील ६४ देशांमध्ये शिक्षेची तरतूद

नेदरलँड हा जगातिल पहिला देश आहे ज्याने २००१ मध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली हाेती. तर तैवान हा समलिंगी विवाहास मान्‍यता देणारा पहिला आशियाई देश ठरला हाेता. दरम्यान जगातील असे काही मोठे देश आहेत, जिथे समलैंगिक विवाह स्वीकारला जात नाही. अशा देशांची संख्या ६४ इतकी आहे. या देशात समलैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जातो आणि फाशीची शिक्षा देखील शिक्षेमध्ये समाविष्ट आहे. मलेशियामध्ये समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे. गेल्या वर्षी सिंगापूरने समलैंगिक संबंधावरील निर्बंध मागे घेतले हाेते. मात्र, तेथे अद्याप अशा विवाहांना मान्यता दिली जात नाही. एका अहवालानुसार, जपानसह सात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे देशही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर परवानगी देत नाहीत. तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात या देशात समलैंगिक संबंध ठेवल्यास किंवा विवाह केल्यास जोडप्यांना फाशी दिली जाते.

कोणत्या देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता

समलैंगिक विवाहाला मान्यता असलेल्या जगातील ३४ देशांमध्ये क्युबा, अँडोरा, स्लोव्हेनिया, चिली, स्वित्झर्लंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान, इक्वेडोर, बेल्जियम, ब्रिटन, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसलँड, आयर्लंड, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स, कोलंबिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड आणि उरुग्वे या देशांचा समावेश आहे. जगातील १७ टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते. अँडोरा, क्युबा आणि स्लोव्हेनिया या तीन देशांनी गेल्या वर्षीच समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

‘या’ देशांमध्‍ये कायदेशीर परवानगी

ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, ब्राझील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, मेक्सिको, स्लोव्हेनिया, दक्षिण आफ्रिका, तैवान, अमेरिका या देशांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर परवानगी मात्र देशांच्‍या संसदेमध्‍ये यासंदर्भात कायदा झालेला नाही.

‘या’ देशात समलैंगिक विवाह बेकायदेशीर

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मॉरिटानिया, इराण, सोमालिया आणि उत्तर नायजेरियाच्या काही भागात समलैंगिक विवाह अतिशय कठोर आहेत. असा विवाह केल्यास शरिया कोर्टात अगदी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आफ्रिकन देश युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधात दोषी आढळल्यास जन्मठेप आणि अगदी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. इतर ३० आफ्रिकन देशांमध्येही समलैंगिक संबंधांवर बंदी आहे. ७१ देश असे आहेत जिथे अशा विवाहांना तुरुंगवासाची तरतूद आहे.