केरळ उच्च न्यायालयाने लैंगिक संबंध ठेवण्यासंबंधीचा एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गेल्या आठवड्यात केरळ उच्च न्यायालयाने वैवाहिक जीवनात इच्छेविरुद्ध ठेवलेले लौंगिक संबंध हे घटस्फोटासाठी ग्राह्य धरले.
केरळ उच्च न्यायालयात जस्टिस कौसेर एडप्पागाथ आणि जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक यांच्या खंडपीठाकडे एक कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण आले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने त्याच्या आजारी पत्नीबरोबर बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले होते. त्यावर न्यायालयाने 'पत्नीच्या सार्वभैमत्वाच्या दृष्टीकोणातून पतीची स्वैराचारी प्रवृत्ती हा वैवाहिक बलात्कार आहे.' असे मत व्यक्त केले.
वैवाहिक बलात्कार हे भारतीय कायद्यानुसार दंडास पात्र नाही. असे असले तरी न्यायालयाला वैवाहिक बलात्कार निर्दयी ठरवणे आणि घटस्फोटाला मान्यता देण्यापासून रोखू शकत नाही. तसेच न्यायालयाने कायद्यात आता बदल झाला पाहिजे जेणेकरुन मानवी प्रश्न अधिक मानवीय पद्धतीने हाताळता येतील असेही मत व्यक्त केले.
या केरळ उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या प्रकरणावर प्रणशू भारती यांनी या संदर्भातील काही इतिहासातील खटल्यांचा आधार घेऊन वैवाहिक बलात्काराबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी राष्ट्रीय कायदा अभ्यास आणि संशोधन अकादमी हैदराबादमधून पदवी घेतली आहे.
आयपीसी मधील कलम ३७५ नुसार एखाद्याचे त्याच्या पत्नीबरोबरचे ( १५ वर्षावरील ) लैंगिक संबंध बलात्कार म्हणून गणला जात नाही. २०१३ मधील फौजदारी कायदा सुधारणेत हे सहमतीचे वय १५ वरुन १८ करण्यात आले होते. तसचे इंडपेंडट थॉट विरुद्ध भारत सरकार केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कारच्या वैधतेबाबत निर्णय देण्यास नकार दिला होता.
भारतात वैवाहिक बलात्कार हा विषय नवा नाही. पण, या बाबतची चर्चा बंगालमधील फुलमनी केसचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. १८८९ मध्ये ३५ वर्षाच्या पतीने ११ वर्षाच्या पत्नीवर बलात्कार केला होता. यात तिचा मृत्यू झाला होता. यावेळी त्यावेळेच्या ब्रिटीश सरकारने दुसरा सहमतीचे वयाबाबतचा कायदा पास करुन समहमतीचे वय १० वरून १२ केले होते.
या निर्णयाविरुद्ध अनेक लोकांनी विरोधाचा सूर लावला होता. यात तत्कालीन नेते बाळ गंगाधर टिळक यांचाही समावेश होता. त्यांनी त्यावेळी ब्रिटीश हिंदूंच्या चालीरितीत आणि धर्मात असमर्थनीय हस्तक्षेप करत आहे असा युक्तीवाद केला होता. बंगालमधील पारंपरिक हिंदूंनी मुलगी १० वर्षाची झाली की लैंगिक संबंध ठेवण्यास तयार होते याच्यावर भर दिला होता.
लग्न ही अत्यंत धार्मिक गोष्ट समजली जाते त्यामध्ये छोटे तार्किक बदल करतानाही लोकांकडून त्याला प्रखर विरोध होतो. त्यामुळेत आजपर्यंत सरकारांनी वैयक्तीक कायद्यांमध्ये हात न घालण्यास प्राथमिकता दिली आहे. त्यामुळेच फुलमणी केस होऊन दोन शतके उलटून गेली तरी लग्नाव्यवस्थेतील वादात पुरुषसत्ताकपणा आणि त्रयस्थाने हस्तक्षेप न करणे हे अलिखित नियम सुरुच आहेत.
२००५ – ०६ मध्ये राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेश्रणात जवळपास ८० हजार महिलांची मुलाखत घेण्यात आली होती. त्यातील ९२ टक्के महिलांनी त्यांच्या सध्याच्या किंवा आधीच्या पतीकडून त्यांना लैंगिकदृष्ट्या प्रतारित करण्यात आल्याचे सांगितले.
तसेच २०१५ – १६ च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात यात कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचे आढूळन आले. जवळपास ९९.१ टक्के लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची कोणतीही नोंद होत नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार सध्या अशा घटनांची नोदं होण्याचे प्रमाण हे १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे.
हेही वाचले का?
पाहा व्हिडिओ : लिव इन रिलेशनशिप – या कायदेशीर बाबी पाहा
