

Supreme Court on Child Custody : भारतीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटी, या दोन्ही ठिकाणी विवाहबाह्य संबंधातून किंवा अविवाहित पालकांपासून जन्मलेल्या अपत्याच्या पालकत्वाबाबत आईच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाते. प्राथमिकदृष्ट्या, विवाहित नसलेल्या पालकांच्या अपत्याच्या ताव्यासाठी (कस्टडी) आईचा दावा अधिक प्रबळ असतो, असे निरीक्षण चार वर्षांच्या मुलाला त्याच्या जर्मन आईच्या ताब्यात देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आई नोकरीनिमित्त कार्यरत असलेल्या सिंगापूर येथे मुलाला घेऊन जाण्यास इच्छुक होती. मात्र, मुलाला देशाबाहेर नेण्यास परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका घेत मुलाच्या भारतीय वडिलांनी या मागणीला विरोध केला होता. "अविवाहित पालकांपासून जन्मलेल्या अपत्याच्या ताब्यासाठी आईचा दावा प्रथमदर्शनी अधिक सबळ असतो," असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. तथापि, हा निर्णय केवळ अंतरिम ताब्यापुरता आणि आईच्या प्रथमदर्शनी दाव्यापुरता मर्यादित राहील; कौटुंबिक न्यायालयात सुरू असलेल्या पालकत्वाच्या (गार्जियनशिप) कार्यवाहीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अंतरिम दिलासा देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'ट्रिपल टेस्ट' अर्थात तीन निकषांवर ताब्याच्या दाव्यांची तपासणी केली. यामध्ये 'प्रथमदर्शनी प्रकरण', 'समतोल सोयीचा' आणि 'भरून न येणारे नुकसान' या बाबींचा समावेश होता. ८१ पानांच्या निकालपत्रात पहिल्या निकषाचा विचार करताना खंडपीठाने २०१५ मधील 'एबीसी विरुद्ध एनसीटी ऑफ दिल्ली' खटल्यातील निकालाचा संदर्भ दिला आहे.
ब्रिटकन (यूके) 'चिल्ड्रन ॲक्ट, १९८९' चा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या कायद्यानुसार अविवाहित पालकांच्या मुलाची मुख्य जबाबदारी आईची असते. वडिलांना काही विशिष्ट कायदेशीर अटी पूर्ण केल्यानंतरच ती जबाबदारी मिळू शकते.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ च्या कलम ८ अन्वये, विवाहबाह्य जन्मलेल्या मुलाचे मूळ निवासस्थान (डोमिसाइल) त्याच्या आईच्या मूळ निवासस्थानावरून निश्चित होते, हेही निकालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. कायदेशीर तत्त्वांचा हा व्यापक दृष्टिकोन विचारात घेऊन, अविवाहित पालकांच्या अपत्याच्या ताब्याच्या प्रकरणात आईला प्राधान्य दिले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.