Supreme Court on Hindu Succession Act : "एखादी व्यक्ती आपल्या वडिलांच्या किंवा स्वतःच्या कष्टातून मिळवलेल्या मालमत्तेतील आपल्या हिश्शाची पूर्ण मालक होते, अशा संबंधित मालमत्तेबाबत व्यक्ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते, या निर्णयामध्‍ये आपल्या मुलाला (नातवाला) वगळण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्‍यायालयाने नुकताच दिला आहे. वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून (आजोबांकडून) मिळालेल्या मालमत्तेत नातू आपला हिस्सा मागू शकतो का? याबाबत न्‍यायालयाने हिंदू वारसा कायद्यातील तरतूद स्पष्ट केली.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, आपल्या वडिलांनी आजोबांकडून मिळालेली मालमत्ता ही संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता आहे. यामध्ये आपल्‍याला हिस्सा मिळाला, अशी मागणी असणारा दावा मुलाने १९९७ मध्‍ये दाखल होता. यानंतर तब्‍बल २९ वर्ष हा खटला चालला.
सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने वडिलांच्या मालमत्तेच्या वाटणीसाठी मुलाने (नातवाने) केलेली याचिका फेटाळून लावली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'हिंदू वारसा कायद्या' (Hindu Succession Act) अंतर्गत 'वर्ग-१' (Class I) वारसांच्या यादीत नातवाचा (मुलाचा मुलगा) समावेश नाही, त्यामुळे तो आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागू शकत नाही.
'हिंदू वारसा कायद्या'च्या कलम ८ चा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादा हिंदू पुरुषाने मृत्युपत्र केले नसेल तर वडिलांकडून मिळालेल्या मालमत्तेचा मुलगा पूर्ण मालक बनतो आणि अशा मालमत्तेवर त्याच्या स्वतःच्या मुलाचा (नातवाचा) जन्मापासून कोणताही कायदेशीर अधिकार राहत नाही.
'हिंदू वारसा कायद्या'च्या अनुसूचीनुसार 'वर्ग-१' मधील वारस एकाच वेळी वारसाहक्क प्राप्त करतात. त्यांच्या उपस्थितीत इतर कोणालाही हक्क मिळत नाही. कायद्याच्या अनुसूचीमधील 'वर्ग-१' च्या कायदेशीर वारसांमध्ये नातवाचा (मुलाचा मुलगा) स्पष्ट उल्लेख नाही; त्यामुळे त्याला आजोबांच्या मालमत्तेत स्वतंत्रपणे कोणताही अधिकार मिळवता येणार नाही," असेही खंडपीठाने नमूद केले.
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, "१९५६ चा कायदा वडिलांच्या हयातीत नातवाला आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागण्याची कायद्याने मुभा देत नाही. कलम ८ हे हिंदू पुरुषाच्या निधनानंतर (मृत्युपत्र तयार न करता) मालमत्तेचे हस्तांतरण कसे केले जावे, हे ठरवणारी एक स्वतंत्र आणि परिपूर्ण तरतूद मानली पाहिजे."
'हिंदू वारसा कायद्या'च्या कलम ८ अंतर्गत मालमत्ता मिळवणारी व्यक्ती ती 'संयुक्त कुटुंबाचा कर्ता' (कर्ता) म्हणून धारण करते, हा युक्‍तीवाद खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्‍या निवाड्यांचा दाखला देत फेटाळून लावला. कलम ८ अंतर्गत मालमत्ता मिळवणारी व्यक्ती ती 'संयुक्त कुटुंबाचा कर्ता' मानली गेली तर मृत्‍यू झालेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या वारसांमध्ये दोन वेगवेगळे गट निर्माण होती. यामध्ये पुरुष वारसांसाठी मालमत्ता 'संयुक्त कुटुंबाची' मानली जाईल, तर महिला वारसांसाठी तसे होणार नाही. परिणामी, कायद्यातील स्पष्ट शब्दांनाच प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वडिलांच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेच्या कायदेशीर वाटणीसाठी नातू कोणताही दावा करू शकत नाही, असा निकाल यापूर्वी उच्च न्‍यायालयाने दिला होता. तो कायम ठेवताना सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा मुलाला किंवा मुलीला वाटणीद्वारे मालमत्ता मिळते (मग ती वडिलोपार्जित असो वा स्व-अर्जित), तेव्हा ते त्या संपत्तीचे पूर्ण आणि एकमेव मालक बनतात. आपल्या मुलांना वगळून केवळ स्वतःच अशा मालमत्तेचे कायदेशीर व्यवहार करण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होतो.