Supreme court on Hindu Succession Act
नवी दिल्ली : "मुलींना जन्मतःच 'सहवारस' हक्क प्रदान करणारी २००५ ची सुधारणा; मुलींचा त्यांच्या मृत वडिलांच्या मालमत्तेवरील स्वतंत्र अधिकार हिरावून घेत नाही किंवा त्यावर कोणतीही मर्यादा घालत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ मुलांमध्ये झालेली मालमत्तेची अंतर्गत वाटणी, वडिलांच्या वाट्याला येणाऱ्या मालमत्तेतील मुलींच्या कायदेशीर वारसा हक्कांना बाधित करू शकत नाही. वडिलांनी मृत्यूपूर्वी कोणतेही मृत्युपत्र (Will) केले नसेल, तर त्यांच्या संपत्तीवर मुलांप्रमाणेच मुलींचाही पहिला हक्क असतो, असेही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बी. एम. सीनाप्पा यांचे ६ मार्च १९८५ रोजी निधन झाले. त्यांनी मृत्युपत्र केले नव्हते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली आणि चार मुले असा परिवार होता. वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलांनी १९८५ मध्ये तोंडी वाटणी केल्याचा दावा केला. नंतर २००० मध्ये स्वतःमध्ये व आईमध्ये एक नोंदणीकृत वाटणीपत्र तयार केले. या वाटणीपत्रात मुलींना कोणताही हिस्सा देण्यात आला नव्हता. २००७ मध्ये मुलींनी कौटुंबिक मालमत्तेत प्रत्येकी १/८ हिस्सा मागण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला. वडिलांचा मृत्यू विना-मृत्युपत्र झाल्यामुळे, हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत 'वर्ग-१' चे वारस म्हणून आपल्याला समान हिस्सा मिळण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तर सीनाप्पा यांच्या मुलांनी हा दावा फेटाळण्याची मागणी केली. २००० सालची वाटणी ही कलम ६(५) अंतर्गत सुरक्षित असल्यामुळे मुलींचा हा दावा कायद्याने बाद ठरतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
यापूर्वी २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने मुलांचा असाच एक अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे मुलींचा खटला सुरू राहिला. मात्र, २०२१ मध्ये एका मुलाच्या कायदेशीर वारसांनी पुन्हा असाच अर्ज दाखल केला. यावर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देताना मुलींचा दावा फेटाळला. याविरोधात मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा दावा सुरुवातीलाच फेटाळून लावला होता, असा युक्तीवाद सीनाप्पा यांच्या मुलांच्या वकिलांनी केला. मुलांमध्ये २००० साली झालेला मालमत्तेचा वाटणीपत्र करार हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम ६(५) नुसार सुरक्षित आहे; कारण हे कलम २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या वाटण्यांना २००५ च्या नवीन सुधारित कायद्यापासून संरक्षण देते. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २००५ च्या सुधारणेमुळे विना-मृत्युपत्र असलेल्या मालमत्तेत मुलीला मिळालेले हक्क संपुष्टात येत नाहीत. सामान्यतः कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत 'वर्ग-१' चे वारस म्हणून हे हक्क मुलींकडे वर्ग होतात. केवळ एखाद्या वाटणीपत्राचा हवाला देऊन मुलीला तिच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित ठेवणे, हा २००५ च्या सुधारणेचा हेतू नव्हता, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"२००५ च्या सुधारणेद्वारे बदललेले कलम ६(५) सांगते की, 'या कलमातील कोणतीही गोष्ट २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या वाटणीला लागू होणार नाही.' येथील 'या कलमातील कोणतीही गोष्ट' हा शब्दप्रयोग सुधारित कलम ६ साठी आहे, म्हणजेच कलम ६(१) अन्वये मुलींना मिळालेल्या नवीन सहवारस हक्कांबाबत आहे. कलम ६(५) हे २००४ पूर्वीच्या वाटण्यांना केवळ या नवीन सहवारस हक्कांच्या पूर्वलक्षी प्रभावापासून वाचवते. परंतु, कलम ८ अंतर्गत 'वर्ग-१' च्या वारसांचे आधीपासून असलेले हक्क संपवण्याचा याचा अर्थ नाही आणि सरळ भाषेत तसा काढताही येऊ शकत नाही. हा अपवाद फक्त कलम ६ च्या मर्यादेत काम करतो, तो कलम ८ अन्वये विना-मृत्युपत्र मृत्यूनंतर होणाऱ्या स्वतंत्र वारसा हक्कांना रद्द करू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुलींचे अपील स्वीकारताना न्यायमूर्ती मसिह यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीपूर्वीच (Trial Stage) तथ्य तपासून न पाहता सुरुवातीलाच दावा फेटाळण्यात चूक केली. तसेच, आधी एकदा असाच अर्ज फेटाळला गेलेला असताना, दुसऱ्यांदा तोच अर्ज मंजूर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा दुसरा अर्ज (रेझ ज्युडिकाटा) एकाच विषयावर पुन्हा खटला न चालवण्याचा नियम) या तत्त्वाचा भंग करणारा असल्याने उच्च न्यायालयाने तो फेटाळायला हवा होता, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
२० डिसेंबर २००४ पूर्वी वाटणीपत्र झाले असल्यामुळे मुलींचा दावा पूर्णपणे बाद होतो का?" हा सर्वोच्च न्यायालयापुढील मुख्य प्रश्न होता. हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम ६(५) केवळ भूतकाळातील काही वैध वाटण्यांना २००५ च्या सुधारणेमुळे अवैध होण्यापासून बचाव करते. ते न्यायालयांना वाटणीच्या दाव्यांवर सुनावणी करण्यापासून रोखत नाही. न्यायालयाने यासाठी 'प्रशांत कुमार साहू विरुद्ध चारुलता साहू (२०२३)' या खटल्याचा संदर्भ दिला, यामध्ये म्हटले होते की, वाटणीचा केवळ प्राथमिक आदेश हा कलम ६(५) अंतर्गत संरक्षित वाटणी मानला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'बचावात्मक किंवा संरक्षणात्मक कलम' (Saving Clause) आणि 'कायदेशीर बंदी' (Statutory Bar) यात फरक असतो. कायदेशीर बंदी न्यायालयाला खटला ऐकण्यापासूनच रोखते; तर संरक्षणात्मक कलम हा केवळ गुणवत्तेवर आधारित एक बचाव असतो, जो खटल्यादरम्यान सिद्ध करावा लागतो.एखादे नोंदणीकृत वाटणीपत्र अस्तित्वात असणे म्हणजे ती वाटणी कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि सर्वांवर बंधनकारक आहे, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढणे चुकीचे आहे. या वाटणीपत्राची वैधता आणि ज्या मुली त्यात भागीदार नव्हत्या, त्यांच्यावर ते बंधनकारक आहे की नाही, या वादग्रस्त मुद्द्यांची पडताळणी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान होणे आवश्यक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वडिलांचा मृत्यू १९८५ मध्येच (विना-मृत्युपत्र) झाला असल्याने, हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत मुलींचा हा दावा स्वतंत्रपणे चालू शकतो, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. २००५ च्या सुधारणेने मुलींच्या या अधिकारांवर कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा २०२४ चा आदेश रद्द केला. मुलींचा दावा फेटाळण्याचा मुलांचा अर्ज फेटाळणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच न्यायालयाने हा वाटणीचा खटला पुन्हा पूर्ववत करून त्यावर जलद गतीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत मालमत्तेबाबत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
