Sanjay Kapur Estate Dispute
नवी दिल्ली: दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या वारसा हक्कावरून कुटुंबियांमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र वादावर पडदा टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ७ मे ) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही बाजूंनी सामोपचाराने तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे, न्यायालयाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांची 'मध्यस्थ' (Mediator) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
संजय कपूर यांच्या संपत्तीवरून राणी कपूर आणि प्रिया कपूर (संजय कपूर यांची पत्नी) यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. 'राणी कपूर फॅमिली ट्रस्ट'ची निर्मिती आणि त्यावरील नियंत्रण यावरून हा मुख्य वाद आहे. राणी कपूर यांचा आरोप आहे की, हा ट्रस्ट फसवणुकीने तयार करण्यात आला असून, त्याद्वारे त्यांना 'सोना ग्रुप'च्या कंपन्यांच्या मालकीहक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
राणी कपूर यांनी असा दावा केला आहे की, २०१७ मध्ये त्यांना अर्धांगवायूचा झटका (Stroke) आला होता. या आजारपणाचा फायदा घेत त्यांचा मुलगा संजय कपूर आणि सून प्रिया कपूर यांनी कागदपत्रांवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि त्यांची मालमत्ता फॅमिली ट्रस्टकडे हस्तांतरित केली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये संजय कपूर यांच्या निधनानंतर हा वाद अधिक विकोपाला गेला आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना कडक शब्दांत ताकीद दिली की, वादाबद्दल सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट टाकू नका किंवा सार्वजनिक वक्तव्ये करू नका. हा कौटुंबिक वाद आहे, तो कुटुंबापुरताच मर्यादित ठेवा. हे इतरांसाठी मनोरंजनाचे साधन बनू नये," अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मोकळ्या मनाने सहभागी व्हा: मध्यस्थीच्या प्रक्रियेत सर्व पक्षांनी मोकळ्या मनाने सहभागी व्हावे आणि लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. णी कपूर यांचे वय ८० वर्षे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने म्हटले की, "या वयात अशा कायदेशीर लढाया लढण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्व प्रश्न एकदाचे मध्यस्थीने सोडवून घ्या."
यापूर्वी ३० एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांच्या दोन मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, त्यांची सावत्र आई प्रिया सचदेव कपूर यांना संजय कपूर यांच्या मालमत्तेबाबत कोणताही तिसरा पक्ष अधिकार निर्माण करण्यास मनाई केली होती.सर्वोच्च न्यायालय आता मध्यस्थांच्या प्राथमिक अहवालाची प्रतीक्षा करणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे.
