Supreme Court trust property verdict
नवी दिल्ली : ट्रस्टच्या माध्यमातून समुदायासाठी धारण केलेली मालमत्ता ही केवळ 'खाजगी बाब' मानली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत आंध्र प्रदेशमधीलअनंतपूरम येथील चर्चच्या ७.७५ एकर जमिनीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित आरोपींवरील फौजदारी खटले रद्द करण्याचा उच्च न्यायालया निर्णय न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
आंध्र प्रदेशमधीलअनंतपूरम येथील चर्चची २२ सप्टेंबर २००७ रोजी विक्री झाली होती. विक्री करारातील कथित बनावटगिरी आणि फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला. १० फेब्रुवारी २००७ च्या ठरावानुसार केवळ १ एकर जमीन आणि एक बंगला विकण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात ७.७५ एकर जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले.साक्षीदारांचे जबाब आणि संस्थेचे रेकॉर्ड पाहता, ट्रस्टच्या अधिकार्यांनी केवळ एक एकर जमिनीच्या विक्रीला मंजुरी दिली होती आणि उर्वरित जमिनीच्या विक्रीसाठी कोणताही नवीन ठराव अधिकृत रेकॉर्डवर आढळला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटले रद्द करण्या आदेश दिला होता. याविरोधा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या ट्रस्टची मालमत्ता ही मूळतः समाजाच्या फायद्यासाठी असते. जरी या मालमत्तेचा कारभार एखादी खाजगी संस्था किंवा कंपनी (कॉर्पोरेट बॉडी) पाहत असली, तरी ती लोकांच्या हिताचीच असते.. त्यामुळे अशा जमिनीच्या व्यवहारात किंवा विक्रीत जर काही चूक किंवा गैरप्रकार झाला, तर तो केवळ त्या संस्थेचा वैयक्तिक विषय नसून संपूर्ण जनतेच्या हिताचा आणि चिंतेचा विषय ठरतो."
उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या अधिकारावर आणि तक्रार देण्यास झालेल्या उशिरावर प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत कायद्यात स्पष्ट मनाई केलेली नसते, तोपर्यंत गुन्ह्याची माहिती असणारी कोणतीही व्यक्ती कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करू शकते. केवळ तक्रार देण्यास विलंब झाला या कारणावरून खटला रद्द केला जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा संबंधित गुन्हा उशिरा उघडकीस आलेला असतो. थोडक्यात, गुन्ह्याची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करत फौजदारी कारवाई पुन्हा सुरू केली असून, कनिष्ठ न्यायालयाला ज्या टप्प्यावर हा खटला थांबला होता, तिथून तो पुढे चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
