Supreme Court on UAPA bail rule
नवी दिल्ली: 'बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत' (UAPA) दाखल प्रकरणांमध्येही ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद’ हे मूलभूत तत्त्व लागू होते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१८) दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने, २०२० च्या दिल्ली दंगल प्रकरणी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी नेता उमर खालिद याचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आपल्याच आधीच्या आदेशावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सप्टेंबर २०२० पासून तुरुंगात असलेल्या उमर खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळताना २०२१ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका मार्गदर्शक निकालाचे निकष योग्यरित्या लागू केले गेले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खालिदला यावर्षी जानेवारीत जामीन नाकारण्यात आला होता, तर एप्रिलमध्ये त्याची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, UAPA च्या कलम ४३-डी(५) नुसार दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामिनासाठी कडक अटी आहेत. मात्र त्या अटी राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार मिळालेल्या 'वैयक्तिक स्वातंत्र्या'च्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने "UAPA अंतर्गतही जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे," या विधानाचा पुनरुच्चार करत केवळ गुन्हा UAPA अंतर्गत आहे म्हणून जामीन नाकारणे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने २०२१ च्या 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध के.ए. नजीब' खटल्याचा दाखला दिला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, खटल्याला होणारा प्रदीर्घ विलंब आणि प्रदीर्घ पूर्व-चाचणी तुरुंगवास हा जामिनासाठी ठोस आधार ठरू शकतो. मात्र, जानेवारी महिन्यात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खालिदचा जामीन फेटाळताना या मोठ्या खंडपीठाच्या बंधनकारक निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले. लहान खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या कायद्याचे पालन करण्यास बांधील असते. न्यायालयीन शिस्तीनुसार एकतर त्या निर्णयाचे पालन करावे लागते किंवा शंका असल्यास ते प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे लागते. लहान खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा प्रभाव कमी करू शकत नाही," असेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्ट केले.
उमर खालिदवर फेब्रुवारी २०२० मधील दिल्ली दंगलीचा मुख्य कट रचल्याचा आणि प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा आरोप असून त्याला सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती. खालिदने हे सर्व आरोप फेटाळले असून दंगलीच्या वेळी आपण दिल्लीत नव्हतो, असा त्याचा दावा आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खालिद आणि शर्जिल इमामचा जामीन फेटाळला होता, तर इतर पाच आरोपींना जामीन दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्ली दंगल आणि इतर UAPA प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे खटल्याच्या प्रतीक्षेत तुरुंगात असलेल्या अनेक आरोपींच्या प्रलंबित जामीन अर्जांवर याचे दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
