sc Justice Nagarathna WhatsApp University comment
नवी दिल्ली : 'व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी'कडून आलेली माहिती स्वीकारली जाऊ शकत नाही, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी केली. धार्मिक स्थळांवरील महिलांचा प्रवेश आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शबरीमला संदर्भातील सुनावणीच्या आठव्या दिवशी सुनावणीवेळी त्यांनी आपले निरीक्षण नोंदवले.
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी 'माहितीचा स्रोत कोणताही असला तरी ज्ञान आणि शहाणपण स्वीकारण्यास हरकत नाही' असे न्यायालयात मांडले. कौल यांनी डॉ. शशी थरूर यांचा एका वृत्तपत्रातील लेख उद्धृत केला होता, ज्यामध्ये धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालयीन संयम राखण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, "न्यायालय सर्व नामवंत लेखक आणि विचारवंतांचा आदर करते; परंतु अखेर तो लेख म्हणजे एक वैयक्तिक मत आहे. 'वैयक्तिक मत हे वैयक्तिकच असते. याचाच अर्थ असा की, अशा मतांचे न्यायालयावर कोणतेही बंधनकारक मूल्य असू शकत नाही.
सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणावर बोलताना कौल म्हणाले की "सर्व स्रोतांकडून माहिती घेण्यास काहीच हरकत नाही. जर ज्ञान आणि शहाणपण कोणत्याही स्रोतातून, देशातून किंवा विद्यापीठातून येत असेल, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आपली संस्कृती इतकी समृद्ध आहे की आपण ज्ञानाच्या सर्व स्वरूपांचा स्वीकार केला पाहिजे." त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, "पण व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीतून नाही."
कौल यांनी उत्तर दिले की, "मी त्या वादात पडत नाहीये. कोणते विद्यापीठ चांगले किंवा वाईट आहे याच्याशी मला देणेघेणे नाही... मुद्दा इतकाच आहे की ज्ञान आणि माहिती कोठूनही आली तरी ती स्वीकारली गेली पाहिजे. कौल हे 'दाऊदी बोहरा' समुदायाच्या प्रमुखांच्या वतीने 'बहिष्कृत' करण्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेत बाजू मांडत आहेत.
यावेळी कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, कलम २६(ब) अंतर्गत एखाद्या धार्मिक संप्रदायाचे अधिकार हे कलम २५(२)(ब) नुसार राज्याने केलेल्या समाजसुधारणा कायद्यांच्या अधीन सर्वच संदर्भात असू शकत नाहीत. 'देवरू' प्रकरणाचा निकाल केवळ मंदिर प्रवेशाशी संबंधित होता, त्यामुळे तो सर्वच बाबतीत लागू होतो असे म्हणता येणार नाही.त्यांनी कलम २६(ब) आणि २५(२)(ब) यांच्यात सुवर्णमध्य साधण्याचे आवाहन केले.
यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, "जेव्हा कलम २५(२)(ब) अंतर्गत कायदा केला जातो, तेव्हा धार्मिक संप्रदायाचा अधिकार नेहमीच वरचढ ठरेल असे म्हणता येणार नाही. हे अधिकार स्वतः सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन आहेत. हे घटक समाजसुधारणा किंवा समाजकल्याण कायद्यांचा आधार असू शकतात." यावर कौल यांनी सहमती दर्शवली. त्यांनी असा दावा केला की, कलम २५ आणि २६ मधील 'नैतिकता' या शब्दाचा अर्थ 'घटनात्मक नैतिकता' असा घेतला जाऊ शकत नाही. घृणास्पद प्रथा कोणत्याही परिस्थितीत 'सार्वजनिक नैतिकते'च्या कक्षेत येतीलच, त्यामुळे 'घटनात्मक नैतिकता' ही संकल्पना येथे आणण्याची गरज नाही.
