Chief Justice Surya Kant warns advocate mathews
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. २३) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायालयीन शिस्तीबाबत वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांना खडेबोल सुनावले. त्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांबद्दल कडक शब्दांत समज दिली. तसेच न्यायालयात गैरवर्तन असेच सुरू ठेवले, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, सज्जड इशाराही त्यांनी दिला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, आज सुनावणी दरम्यान वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांनी न्यायाधीशांच्या निवडीच्या 'कॉलेजियम सिस्टम'ला विरोध करणारी याचिका मांडली होती. 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग' (NJAC) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांना करायची होती. वकिलांनी मांडलेली बाजू किंवा बोलण्याची पद्धतवर सरन्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला.
वकील नेदुम्पारा यांनी एक याचिका मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण रजिस्ट्रीमध्ये अशी कोणतीही याचिका नोंदवलेली नव्हती. नियमानुसार, नोंदणी झाल्याशिवाय विषयावर चर्चा करता येत नाही. नोंदणी नसल्याचे समजल्यावर नेदुम्पारा यांनी थेट न्यायालयाच्या कामकाजावरच प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "अदानी आणि अंबानींसारख्या मोठ्या लोकांसाठी लगेच घटनापीठे (मोठी खंडपीठे) तयार केली जातात, पण सामान्य माणसाच्या प्रश्नांवर मात्र सुनावणी होत नाही."
वकील नेदुम्पारा यांच्या भाषेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत अत्यंत संतापले. "माझ्या न्यायालयात काहीही बोलताना विचार करून बोला. तुम्ही मला याआधी चंदीगड आणि दिल्लीत काम करताना पाहिले आहे. मी गैरवर्तन खपवून घेणार नाही. तुम्ही इतर न्यायाधीशांसोबत जसे गैरवर्तन करता, तसे इथे चालेल असे समजू नका. मी तुम्हाला शेवटचा इशारा देत आहे," अशा शब्दांमध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नेदुम्पारा यांना खडेबोल सुनावले. सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे न्यायालयात काही मिनिटे शांतता पसरली.
२०२४ मध्ये,सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने वकील नेदुमपारा यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने 'एनजेएसी' (NJAC) बाबत यापूर्वीच निकाल दिला आहे. नियमानुसार, ज्या विषयावर न्यायालयाने एकदा निर्णय घेतला आहे, त्याच मुद्द्यावर पुन्हा नवीन याचिका दाखल करता येत नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा हे प्रकरण समोर आले, तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी नेदुमपारा यांना चांगलेच सुनावले होते. त्यावेळीही संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले होते की, "न्यायालयाचा वापर राजकीय भाषणे करण्यासाठी करू नका." कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बाजू मांडावी."
