Supreme Court on freebies
नवी दिल्ली : "राजकीय पक्षांनी नागरिकांना फक्त मोफत गोष्टी वाटण्यापेक्षा त्यांचे जीवन सुधारतील अशा कायमस्वरूपी योजना बनवल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ, केवळ फुकट वस्तू देण्यापेक्षा लोकांना रोजगार कसा मिळेल, याकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे," अशा शब्दांमध्ये आज (दि. १९) सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर ताशेरे ओढले. अशा योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत असल्याची चिंताही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, नागरिकांना सढळ हाताने केल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळे निर्माण होतील. कल्याणकारी योजना राबवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहेच, पण जे लोक या मोफत सुविधांचा लाभ घेत आहेत, त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही का? नागरिकांना फक्त मोफत गोष्टी वाटण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी लोकांचे जीवनमान उंचावणारी ठोस आणि नियोजित धोरणे आखली पाहिजेत. उदाहरणार्थ, केवळ मोफत वस्तू देण्यापेक्षा बेरोजगारी दूर करणाऱ्या योजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.
"ज्यांना खरोखर गरज आहे, अशा उपेक्षित घटकांना मदत करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे. परंतु, जे वीज बिल भरण्यास सक्षम आहेत आणि जे सक्षम नाहीत, त्यांच्यात फरक न करता मोफत सुविधा देणे कोणत्या संस्कृतीचे लक्षण आहे? हे देशाच्या विकासासाठी पोषक नाही," असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
काही राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात निवडणुकीपूर्वी अचानक जाहीर झालेल्या रोख हस्तांतरण योजनांचा (Direct Cash Transfer) उल्लेख करत न्यायालयाने विचारले, "जर तुम्ही लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणार असाल, तर लोक काम तरी का करतील? नागरिकांमध्ये स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. सकाळी उठल्यापासून अन्न, गॅस, वीज आणि रोख रक्कम जर मोफत मिळणार असेल, तर राष्ट्र उभारणी कशी होणार?", असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
ही समस्या केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण देशातील सर्वच राज्यांची स्थिती सारखीच आहे. खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी जोडले की, "आम्ही केवळ एका राज्याबद्दल बोलत नाही आहोत, तर हे सर्वच राज्यांबाबत आहे. हा नियोजित खर्चाचा भाग असायला हवा. तुम्ही अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये याचे नियोजन का करत नाही? बेरोजगारी निवारणासाठी आम्ही इतका खर्च करणार आहोत, असे स्पष्टीकरण तुम्ही का देऊ शकत नाही?""अनेक राज्ये सध्या तुटीत चालत आहेत, तरीही त्यांच्याकडून मोफत सुविधांचे वाटप सुरूच आहे. तुमच्या वार्षिक महसुलाचा किमान २५ टक्के हिस्सा राज्याच्या विकासासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही?" असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
