Supreme Court on IT Act Section 69A
नवी दिल्ली : सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवरील एखादी पोस्ट/व्हिडिओ (कंटेंट) काढून टाकण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार 'मॅजिस्ट्रेट' (कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश) यांना नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९-ए अंतर्गत ऑनलाईन मजकूर हटवण्याचे किंवा ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना (Magistrate) नाहीत, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्राथमिक निरीक्षणाविरोधात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, प्राणी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या 'ध्यान फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबईतील बॅलार्ड पिअर येथील महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. 'यूट्यूब'वर संस्थेची बदनामी करणारे पाच व्हिडिओ प्रसारित केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यावर सुनावणी करताना, ३१ मार्च २०२३ रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी गुगलला हे व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश दिले होते.
दंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात गुगलने सत्र न्यायालयात दाद मागितली. सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या स्थगितीविरोधात 'ध्यान फाउंडेशन'ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात गुगलने असा युक्तिवाद केला की, आयटी कायद्याच्या कलम ६९-ए आणि २००९ च्या नियमांनुसार, केवळ केंद्र सरकार किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांकडेच मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार आहेत, दंडाधिकाऱ्यांकडे नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुगलचा हा युक्तिवाद प्राथमिकदृष्ट्या ग्राह्य धरला आणि सत्र न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आयटी कायद्याचे कलम ६९-ए केंद्र सरकारला विशिष्ट कारणास्तव माहिती ब्लॉक करण्याचे अधिकार देते. या प्रक्रियेसाठी २००९ चे नियम लागू होतात, ज्यात दंडाधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे असे आदेश देण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.
सरन्यायधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, याचिकाकर्त्याला दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही. मात्र, हा निर्णय याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार दिवाणी न्यायालयात जाण्यापासून रोखणार नाही."
