Shiv Sena Supreme Court Case: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला सर्वोच्च न्यायालयात आता महत्त्वाचे वळण लागले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असताना, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. या सुनावणीत पक्षातील अंतर्गत लोकशाही, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, 2022 मधील शिवसेनेतील संघर्ष हा केवळ आमदारांच्या गटबाजीपुरता मर्यादित नव्हता. पक्षाच्या संघटनेत आणि कार्यकर्त्यांमध्येही असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे कोणता गट मूळ शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे कौल यांनी न्यायालयात मांडले.
नीरज कौल यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदल आणि संघटनेतील नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाची अंतर्गत रचना लोकशाही पद्धतीने चालते का, याचा विचार निवडणूक आयोगाला करता येतो. 2018 मध्ये पक्षाच्या रचनेत झालेल्या बदलांची आणि त्यानंतरच्या नियुक्त्यांची प्रक्रियाही या वादात महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याच मुद्द्यावरून पक्षप्रमुख पदाची रचना, त्याचे अधिकार आणि संघटनेतील निर्णयप्रक्रिया यावरही कौल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षातील महत्त्वाची पदे आणि नियुक्त्या काही मोजक्या व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहिल्या तर पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न निर्माण होतो. निवडणूक आयोगाने याच पार्श्वभूमीचा विचार केला असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
शिवसेना कोणाची, हे ठरवताना संघटनात्मक बहुमत, पक्षाशी संबंधित कागदपत्रे आणि विधिमंडळातील संख्याबळ अशा विविध बाबींचा विचार करण्याचा मुद्दा सुनावणीत समोर आला आहे.
विशेषतः विधिमंडळातील बहुमताची टेस्ट ग्राह्य धरता येते का, यावर शिंदे गटाने जोर दिला आहे. यापूर्वीही कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा दाखला देत विधिमंडळातील संख्याबळ पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला होता.
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावर भर देण्यात आला आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे त्यावर दावा करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या रचनेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर ‘शिवसेनाप्रमुख’ हे पद कायम ठेवण्याऐवजी त्याचा सन्मान राखण्यासाठी ते गोठवण्यात आले आणि त्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ पदाची रचना करण्यात आली, असा मुद्दा शिंदे गटाकडून मांडण्यात आला.
या पदाला मिळालेले अधिकार आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील त्याचे स्थान यावरही कौल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाच्या घटनेतील बदल आणि नेतृत्वाची रचना या बाबी निवडणूक आयोगाच्या तपासणीच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाहीत.
या संपूर्ण प्रकरणात विधिमंडळ पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा बनला आहे. शिंदे गटाचा दावा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाने विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद केलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्षाची ओळख ठरवताना आमदारांची संख्या आणि निवडणुकीतील कामगिरी यांसारख्या घटकांचा विचार करणे कायदेशीर चौकटीत असल्याचे कौल यांनी मांडले.
मात्र, याच मुद्द्यावर ठाकरे गटाचा युक्तिवाद वेगळा आहे. पक्षाच्या संघटनेतील निर्णय आणि विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे त्यांच्या बाजूने मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयात या दोन्ही घटकांचा काय अर्थ लावला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी शिंदे गटाला मान्यता दिली होती. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे.
त्यामुळे नीरज कौल यांनी मांडलेले संघटनात्मक लोकशाहीचे मुद्दे, विधिमंडळातील बहुमताची भूमिका आणि पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले युक्तिवाद हे दोन्ही पक्षांच्या कायदेशीर भूमिकांचा भाग आहेत; त्यावरून अंतिम निकालाचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
