Shiv Sena Symbol Case Hearing: भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष होता; शिंदेसेनेचा सुप्रीम कोर्टात दावा

Shiv Sena Symbol Case Hearing

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील अधिकाराच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता, असा दावा शिंदेंच्या वतीने करण्यात आला.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सध्या शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत १९९९ ते २०१८ या कालावधीत करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडली.

पक्षावरील दाव्याचा निर्णय घेताना तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात, असे कौल यांनी सांगितले. पक्षाची घटना, पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप आणि विधिमंडळातील संख्या या तीन बाबी विचारात घेतल्या जातात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार’

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार आहेत, असा दावा कौल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात काही अभूतपूर्व केले असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

लोकनियुक्त आणि लोकशाही व्यवस्था असावी, याची घटनात्मक भूमिका मांडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे कौल यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी यापूर्वीच्या काही न्यायालयीन प्रकरणांचे दाखलेही दिले.

‘फक्त विधिमंडळातील फुटीमुळे आयोगाकडे गेलो नाही’

निवडणूक आयोगाकडे जाण्यापूर्वी पक्षांतर्गत काही ठराव मंजूर करण्यात आले होते, असे कौल यांनी सांगितले. पक्षात दोन गट निर्माण होण्यामागे केवळ विधिमंडळातील फूट कारणीभूत नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.

निवडणुकीपूर्वी वैचारिकदृष्ट्या जुळणाऱ्या पक्षासोबत असलेली युती तोडण्यात आली आणि निवडणुकीनंतर सत्ता मिळवण्यासाठी पक्षाच्या संस्कृती व मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असलेल्या पक्षासोबत युती करण्यात आली, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. यासाठी त्यांनी राणा प्रकरणाचा दाखला दिला. हा दाखला कपिल सिब्बल यांनीही दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘आम्ही केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाकडे गेलो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आमचे म्हणणे कधीच तसे नव्हते,’ असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

‘पक्षांतर्गत लोकशाही महत्त्वाची’

यापूर्वीच्या विविध न्यायालयीन निर्णयांवरून विधिमंडळ पक्षातील फुटीच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण राजकीय पक्षाशी संबंधित बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

या सर्व बाबींचे पडसाद संपूर्ण राजकीय पक्षावर उमटू शकतात. त्यामुळे संपूर्ण राजकीय पक्षाचा विचार केला पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘राजकीय पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही असणे गरजेचे आहे,’ असे कौल यांनी नमूद केले.

‘कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष होता’

पक्षाने सत्ता मिळवण्यासाठी वैचारिकदृष्ट्या विरोधी आणि भ्रष्ट पक्षांशी युती केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अपमानजनक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते, असा दावाही कौल यांनी केला.

पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा यापूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. अर्जुन सिंग प्रकरणासह अन्य प्रकरणांमध्येही न्यायालयाने पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या महत्त्वावर भाष्य केले असल्याचे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.