Supreme Court on Property Law
नवी दिल्ली : "एखादे मृत्युपत्र (Will) नंतर बनावट असल्याचे सिद्ध झाले, तरी त्या आधारे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला दोषी धरता येणार नाही; विक्रेत्याने केलेल्या फसवणुकीला खरेदीदार जबाबदार असणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने खरेदीदाराविरुद्धचे फौजदारी खटले रद्द केले.
तामिळनाडूतील कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादात न्यायालयात गेला. तक्रारदाराचा असा आरोप होता की, १९८८ मध्ये वडिलांच्या निधनापूर्वी केलेली मृत्यूपत्र बनावट होती. या बनावट मृत्यूपत्राचे आधारे तक्रारदाराच्या भावाने १९९८ मध्ये अपीलकर्त्यासह (खरेदीदार) इतर अनेकांना विक्री पत्राद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित केली होती. या प्रकरणी बनावटगिरी, फसवणूक आणि कटाचा गुन्हा (IPC अंतर्गत) दाखल करण्यात आला. खरेदीदारांपैकी एक असलेल्या अपीलकर्त्याने न्यायालयात धाव घेत खटला रद्द करण्याची मागणी केली. मृत्यूपत्र बनवण्यामध्ये आपली कोणतीही भूमिका नव्हती. आपण फक्त केवळ एक खरेदीदार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, खरेदीदाराला मालमत्ता खरेदीवेळी मृत्यूपत्र बनावट असल्याचे माहित नव्हते. संबंधित काळात तो परदेशात होता; त्यामुळे नंतर फसवणूक असल्याचे समोर आलेल्या व्यवहारासाठी खरेदीदाराला फौजदारीदृष्ट्या जबाबदार धरता येणार नाही. अशा फसवणुकीच्या व्यवहारात खरेदीदाराला आरोपी म्हणता येणार नाही, उलट ते स्वतः 'फसवणूक झालेले व्यक्ती' ठरतात. कारण अशा परिस्थितीत,विक्रेत्याने बनावट मृत्यूपत्र वापरून विक्री पत्र नोंदवले आहे, त्याच्याकडून मालमत्ता घेतल्यामुळे खरेदीदाराचा त्या मालमत्तेवरील मालकी हक्कच वादात सापडतो.
अपील मंजूर करताना न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले की, मालमत्तेचा व्यवहार नंतर बनावट कागदपत्रावर आधारित असल्याचे आढळले, तरीही त्याचा अर्थ असा होत नाही की खरेदीदार आपोआप गुन्हेगार ठरतो.खरेदीदाराचा बनावटगिरी किंवा कटाशी संबंध जोडणारा कोणताही पुरावा नाही.खरेदीदाराने योग्य पडताळणी करून आणि मोबदला देऊन मालमत्ता घेतली होती. ज्या वेळी मृत्यूपत्र बनवले गेले त्यावेळी खरेदीदार अल्पवयीन होता. खरेदीदाराचा फसवणुकीच्या व्यवहारात सहभाग असल्याचे कोणतेही अनुमान काढता येत नाही.
"अपीलकर्त्याने योग्य मोबदला देऊन मालमत्ता खरेदी केली आहे. या प्रकरणातील तथ्यांनुसार, त्याने तक्रारदाराला फसवणुकीने प्रवृत्त केले किंवा मालमत्ता देण्यास भाग पाडले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा गुन्हा आयपीसी कलम ४२० (आताचे भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४)) अंतर्गत येत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट कले की, ही तक्रार अशा व्यक्तीने केली आहे, ज्याचा खरेदीदाराशी कोणताही करार झालेला नव्हता. 'मोहम्मद इब्राहिम विरुद्ध बिहार राज्य (२००९)' या खटल्यातील निकालाचा पुनरुच्चार करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ विक्रेत्याचा मालकी हक्क सदोष आहे म्हणून तिसरा पक्ष खरेदीदारावर फसवणुकीचा आरोप करू शकत नाही.
अपीलकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही. तसेच, अपीलकर्त्याने मृत्यूपत्र बनवण्याचा कट रचला होता किंवा मृत्यूपत्रावरील स्वाक्षऱ्या बनावट आहेत हे माहित असूनही त्याने विक्री पत्र केले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने खरेदीदाराचे अपील मान्य केले आणि त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेले फौजदारी खटले रद्द केले.
