'शबरीमला' प्रकरणातील संदर्भांवर सुनावणी करणाऱ्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने युक्तीवाद केला.
AIMPLB Supreme Court Hearing
नवी दिल्ली : महिलांना नमाज पठणासाठी मशिदीत प्रवेश करण्यावर कोणतीही बंदी नाही, असे आज (दि.२३) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी AIMPLB च्या वतीने ही बाजू मांडली. मशिदींमध्ये महिलांच्या प्रवेशाची मागणी करणाऱ्या रिट याचिका देखील सबरीमला प्रकरणाशी जोडल्या गेल्या आहेत, कारण यामध्ये कलम २५ आणि २६ च्या व्याप्तीशी संबंधित घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, याचिकांना उत्तर देताना शमशाद म्हणाले की, "दर्ग्यांमध्ये 'गर्भगृह' असले तरी, मशिदीमध्ये अशी कोणतीही संकल्पना नाही. मशिदीत गर्भगृह नसेल, तर कोणीही ठराविक ठिकाणी उभे राहण्याचा किंवा नमाजचे नेतृत्व (इमाम होण्याचा) आग्रह धरू शकत नाही." यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विचारले की, स्पष्टतेसाठी सांगा, महिलांना मशिदीत प्रवेशाची परवानगी आहे का?" शमशाद यांनी उत्तर दिले की, "इस्लामच्या सर्व पंथांमध्ये महिलांच्या मशीद प्रवेशावर बंदी नसल्याबाबत एकमत आहे. मात्र, नमाजच्या सामूहिक प्रार्थनेत महिलांनी सहभागी होणे 'अनिवार्य' नाही, यावरही एकमत आहे."
या वेळी न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी नमूद केले की, "हे सर्वांच्या माहितीसाठी स्पष्ट करा की अगदी सुरुवातीपासून, खुद्द प्रेषितांच्या काळापासून महिलांच्या प्रवेशाबाबत कोणताही वाद नाही." त्यावर शमशाद म्हणाले, "होय, प्रेषितांनी स्वतः सांगितले होते की महिलांना मशिदीत येण्यापासून रोखू नका. अनेक हदीसमध्ये याचे स्पष्ट उल्लेख आहेत."
शमशाद यांनी स्पष्ट केले की, पुरुषांसाठी सामूहिक प्रार्थनेत सहभागी होणे बंधनकारक आहे, तर महिलांसाठी तसे नाही. "महिलांनी घरीच नमाज पठण करणे श्रेयस्कर मानले जाते; परंतु एखाद्या महिलेला मशिदीत यायचे असेल, तर ती येऊ शकते." सरन्यायाधीशांनी विचारले, "पण त्या सामूहिक प्रार्थनेचा भाग असू शकत नाहीत का?" त्यावर वकिलांनी स्पष्ट केले, "नाही, त्या सामूहिक प्रार्थनेचा भाग असू शकतात. त्या मशिदीत जात असतील तर त्यांचा उद्देशच प्रार्थनेत सहभागी होणे हा असतो आणि त्याला परवानगी आहे."
न्यायमूर्ती नागरथना यांनी विचारले की, महिलांसाठी हे बंधनकारक का नाही, तेव्हा न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी पुस्ती जोडली, "कदाचित याचे कारण असे असावे की जर घरातील प्रत्येकजण मशिदीत गेला, तर मुलांचा सांभाळ कोण करणार?"
याचिकेतील मुख्य मागणीला (मशीद प्रवेशाला) विरोध नसल्याचे सांगतानाच शमशाद यांनी काही मुद्द्यांवर हरकत घेतली. याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, महिलांना मुख्य दरवाजातून प्रवेश मिळावा आणि त्यांना पुढच्या भागाचे (मुसल्ला) दर्शन व्हावे. यावर शमशाद म्हणाले, "हे मशिदीत 'गर्भगृह' संकल्पना आणण्यासारखे आहे. तसेच, मशिदीत आल्यावर तिथल्या अंतर्गत शिस्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे."
शमशाद यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायालयाने इस्लामच्या संदर्भात 'अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा' हा निकष चुकीच्या पद्धतीने लागू केला आहे. इस्लाममध्ये काय करावे आणि काय करू नये याचे सविस्तर लिखित नियम आहेत.न्यायालये अनेकदा अरबी हदीसच्या चुकीच्या भाषांतरांवर अवलंबून राहतात, ज्यामुळे चुकीचे निकष लावले जातात.' इस्माईल फारुकी' प्रकरणात मशिदीला इस्लामचा अनिवार्य भाग मानले गेले नाही, कारण नमाज उघड्यावरही पडता येते असे म्हटले गेले. यावर न्यायमूर्ती नागरथना यांनी टिप्पणी केली, "हे मंदिर अनिवार्य नाही असे म्हणण्यासारखेच आहे. हे ठरवणारे न्यायालय कोण?" शमशाद यांनी या मुद्द्याचे समर्थन केले. त्यांनी दाढी ठेवल्यामुळे मुस्लीम व्यक्तीला सैन्यातून कमी केल्याच्या निकालाचाही संदर्भ दिला आणि विचारले, "जर माझा शिख बांधव दाढीसह सैन्यात जाऊ शकतो, तर मुस्लीम का नाही?"मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार देत सांगितले की, शीख धर्मात दाढी राखणे हा ५ अनिवार्य तत्त्वांपैकी एक भाग आहे.
शमशाद म्हणाले, "एक याचिका म्हणते की महिलांसाठी मशीद अनिवार्य आहे, तर दुसरीकडे असा निकाल आहे की मशीद ही अनिवार्यच नाही. हा विरोधाभास आहे." दरम्यान, शबरीमला संदर्भातील सुनावणीचा आज आठवा दिवस होता. सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
