Supreme Court SSC women officers verdict
नवी दिल्ली : भारतीय लष्करामध्ये 'शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन'अंतर्गत (SSC) सेवा बजावणार्या महिला अधिकाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २४) ऐतिहासिक निर्णय दिला. लष्करातील महिलांविरुद्ध होणारा प्रणालीगत भेदभाव मान्य करत, न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा (अनुच्छेद १४२) वापर केला आहे. ज्या महिलांना आतापर्यंत कायमस्वरूपी कमिशन (Permanent Commission) नाकारले गेले होते, त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये सहभागी झालेल्या धाडसी महिला अधिकाऱ्यांसह अनेक महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील स्पष्ट आदेशांनंतरही केंद्र सरकार आणि लष्कर कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत पुरुषांच्या तुलनेत भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निकाल दिला की, ज्या महिला अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवामुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यांना पेन्शनच्या उद्देशाने २० वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याचे मानले जाईल. याचा अर्थ त्या आता पेन्शनसाठी पात्र ठरतील. मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांना मागील काळातील थकबाकी दिली जाणार नाही.
या प्रकरणावर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लष्करावर केवळ पुरुषांची मक्तेदारी असू शकत नाही. पुरुष अधिकारी अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत की भविष्यातील सर्व रिक्त पदे केवळ त्यांच्यासाठीच असतील. संधींचा अभाव आणि चुकीच्या पद्धतीने 'अनफिट' ठरवल्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या योग्यतेवर आणि त्यांच्या करिअरच्या प्रगतीवर वाईट परिणाम झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश 'वन-टाइम मेजर' महिला अधिकार्यांना लागू होणार आहे. ज्या कायदेशीर लढाईदरम्यान सेवेतून मुक्त झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, हा आदेश जेएजी (JAG - जज ॲडव्होकेट जनरल) आणि एईसी (AEC - आर्मी एज्युकेशन कोअर) कॅडरमधील महिला अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही. तसेच, भविष्यात निष्पक्षता राखण्यासाठी निवड पद्धती आणि कट-ऑफ नियमांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
