sabarimala case centre says 2018 verdict based on male superiority
नवी दिल्ली : केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठसासमोर सुरु आहे. या प्रकरणामुळे धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाबाबत आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबत व्यापक प्रश्न उपस्थित होतात, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने आजच्या (दि. ९ सु) नावणीवेळी करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, हे प्रकरण कोणत्याही एका लिंगाची बाजू घेणे किंवा त्याला विरोध करणे याबद्दल नसून, ते धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धांशी संबंधित आहे. उदाहरणे देत त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशभरात अशी अनेक मंदिरे आहेत जिथे पुरुषांच्या प्रवेशावरही निर्बंध आहेत, किंवा जिथे पुरुषांना विशिष्ट परंपरांचे पालन करणे अनिवार्य असते.
सुनावणीदरम्यान, केरळमधील 'कोट्टनकुलंगारा श्री देवी मंदिरा'त पुरुष पारंपारिकपणे महिलांप्रमाणेच साडी नेसून पूजा-अर्चा करतात, या गोष्टीवरही प्रकाश टाकण्यात आला. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे आणि ती धार्मिक श्रद्धांचा एक अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक धार्मिक स्थळाच्या स्वतःच्या अशा विशिष्ट परंपरा असतात आणि त्याकडे एकाच, समान दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे.
सुनावणीच्या प्रक्रियेदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ चा अर्थ स्पष्ट करताना काही महत्त्वाचे युक्तिवाद मांडले. धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे, असे नटराज यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.
अनुच्छेद २५(१) अंतर्गत व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य
अनुच्छेद २५(२) अंतर्गत राज्याची (सरकारची) नियामक सत्ता
अनुच्छेद २६ अंतर्गत संस्थात्मक अधिकार
या सर्व तरतुदी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत आणि कोणतीही एक तरतूद दुसऱ्या तरतुदीपेक्षा दुय्यम मानली जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संविधानातील अनुच्छेद २५ आणि २६ यांचा अर्थ लावताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. ते म्हणाले की, अनुच्छेद २५ हे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे; तर अनुच्छेद २६ हे व्यक्तींच्या समूहाचे किंवा एखाद्या धार्मिक संप्रदायाचे अधिकार सुरक्षित ठेवते.शिवाय, त्यांनी अनुच्छेद २५(२) मध्ये वापरलेल्या एका विशिष्ट तरतुदीवर प्रकाश टाकला, ज्याची सुरुवात "या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट..." अशा शब्दांनी होते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ही एक 'नॉन-ऑब्स्टँटे' (non-obstante) तरतूद आहे—जी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३ शी संबंधित आहे. सरन्यायाधीशांच्या मते, जेव्हा "विद्यमान कायदे" (existing laws) असा संदर्भ दिला जातो, तेव्हा त्यामध्ये अनुच्छेद १३ अंतर्गत संरक्षण प्राप्त असलेल्या सर्व कायद्यांचा समावेश होतो. यामध्ये परंपरा, रूढी आणि प्रथा यांचाही समावेश होतो; मात्र त्यासाठी त्या गोष्टींना कायद्याचे स्वरूप किंवा बळ असणे आवश्यक आहे.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ अशा बहुमताने निकाल देताना, १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यास असलेली बंदी असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते. तथापि, २०१९ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार यांसारख्या व्यापक प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेता यावा, यासाठी हे प्रकरण एका मोठ्या 'संविधान खंडपीठाकडे' सोपवण्यात आले होते.
