NCERT class 8 social science controversy
नवी दिल्ली : देशातील न्यायपालिकेसंदर्भात वादग्रस्त धडा असलेल्या सामाजिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण बंदी घातल्यानंतर दोन आठवड्यांनी, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यांनी आज बिनशर्त जाहीर माफी मागितली. या प्रकरणी यापूर्वीच पुस्तकाच्या सर्व छापील प्रती जप्त करण्याचे आणि इंटरनेटवरून डिजिटल आवृत्त्या हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
NCERT ने इयत्ता आठवीच्या 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड' (भाग-२) या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकातील 'आमच्या समाजात न्यायपालिकेची भूमिका' हा चौथा धडा वादग्रस्त ठरल्यामुळे रद्द केला आहे. या चुकीबद्दल NCERT चे संचालक आणि सदस्यांनी वृत्तपत्रातून जाहीर माफी मागितली आहे. तसेच, हे संपूर्ण पुस्तकच आता बाजारातून आणि अभ्यासातून मागे घेण्यात आले असून ते कोठेही उपलब्ध नाही, असेही माफीनाम्यात नमूद केले आहे.
NCERT च्या आठवीच्या पुस्तकात "न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार" नावाचा धडा होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट बजावले की, "मी कोणालाही न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब करू देणार नाही. ही संस्था कितीही मोठी असली तरी कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांना कसे हाताळायचे याची मला कल्पना आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून कारवाई केली आणि पुस्तकावर संपूर्ण बंदी घातली. सर्व छापील प्रती जप्त करण्याचे आणि डिजिटल आवृत्त्या काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. सखोल चौकशीची गरज अधोरेखित करताना न्यायालयाने म्हटले की, जर अशा घडामोडींवर नियंत्रण ठेवले नाही तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. असे प्रकार करणाऱ्यांना मोकाट सोडले जाणार नाही. या प्रकरणी कोण जबाबदार आहे हे शोधून काढणे न्यायपालिका प्रमुख म्हणून माझे कर्तव्य आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शिक्षण मंत्रालयाची बाजू मांडताना न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. त्यांनी न्यायालयाला खात्री दिली की, ज्या दोन व्यक्तींनी 'न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार' हा भाग लिहिला आहे, त्यांना भविष्यात यूजीसी किंवा कोणत्याही सरकारी मंत्रालयात कधीही काम दिले जाणार नाही. मात्र, सरन्यायाधीशांचे या माफीने समाधान झाले नाही. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, "आता या माफीचा काहीही उपयोग नाही. त्यांनी आधीच शब्दांचा गोळीबार केला आहे आणि त्यामुळे आज न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा जखमी झाली आहे."
