Sabarimala case Supreme Court
नवी दिल्ली: "कोणत्याही धर्मातील एखादी प्रथा ही अंधश्रद्धा आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. धर्मविषयक बाबींवर निर्णय घेणे न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत येत नाही, कारण न्यायाधीश हे कायद्याचे तज्ज्ञ असतात, धर्माचे नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता. या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सध्या केरळच्या शबरीमला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांवरील महिलांच्या प्रवेशाशी संबंधित भेदभाव आणि धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती यावर सुनावणी करत आहे. आज (दि. ८) सुनावणीच्या सुरुवातीला केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सवाल उपस्थित केला की, एखादी प्रथा अंधश्रद्धेवर आधारित आहे हे न्यायालय कसे ठरवू शकणार? मेहता म्हणाले की, "समजा एखादी प्रथा अंधश्रद्धेवर आधारित आहे, तरीही ते ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 25(2)(b) नुसार, सुधारणांसाठी कायदा करण्याचे काम विधिमंडळाचे आहे. संसद किंवा विधानसभा जादूटोणा विरोधी कायद्यांप्रमाणे कोणत्याही प्रथेला अंधश्रद्धा मानून त्याविरुद्ध कायदा करू शकतात."
यावर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, "न्यायालयाकडे एखादी प्रथा अंधश्रद्धा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर काय पाऊल उचलायचे हे विधिमंडळ पाहू शकते, परंतु विधिमंडळ जे ठरवेल तेच अंतिम असेल, असे म्हणता येणार नाही."
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले की, "एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, कारण त्यांच्याकडे धार्मिक बाबींमध्ये तज्ज्ञता नसते. माननीय न्यायाधीश हे कायद्याचे तज्ज्ञ आहेत, धर्माचे नाही." भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या समाजात एका ठिकाणी जी बाब धार्मिक असते, ती दुसऱ्या ठिकाणी अंधश्रद्धा मानली जाऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विचारले की, "जर जादूटोणा हा एखाद्या धर्माचा भाग असल्याचे सांगितले गेले, तर त्याला अंधश्रद्धा मानले जाणार नाही का? अशा प्रकरणात जर विधिमंडळ गप्प असेल, तर न्यायालय सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या आधारावर हस्तक्षेप करू शकत नाही का?" यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले की, "न्यायालय पुनरावलोकन करू शकते, परंतु ते 'अंधश्रद्धेच्या' आधारावर नाही, तर केवळ 'आरोग्य, नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था' या निकषांच्या आधारावर असावे."
वादाच्या ओघात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सुचवले की, कोणत्याही धार्मिक प्रथेला समजून घेण्यासाठी त्याच धर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा आधार घेतला पाहिजे. दुसऱ्या धर्माच्या नजरेतून एखाद्या प्रथेला अनावश्यक ठरवता येणार नाही. मात्र, या सर्व गोष्टी आरोग्य, नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन असाव्यात.
सप्टेंबर २०१८ : पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशावरील बंदी हटवली होती. ४:१ अशा बहुमताने हा निर्णय देताना ही बंदी बेकायदेशीर आणि असंविधानिक ठरवण्यात आली होती.
नोव्हेंबर २०१९: तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ३:२ अशा बहुमताने महिलांच्या भेदभावाचा हा मुद्दा मोठ्या पीठाकडे (नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाकडे) सोपवला होता.
सध्या या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्य आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यांच्यातील सीमा अधोरेखित करणारा ठरणारा आहे.
