Supreme Court Marital Rape Hearing
पतीवर वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाची (Marital Rape Exception) तरतूद असतानाही बलात्काराचा खटला चालवला जाऊ शकतो का, या महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ९ सप्टेंबर) विचारमंथन केले. या अपवादाच्या वैधानिक वैधतेला दिलेल्या व्यापक आव्हानावर सुनावणी घेण्यापूर्वी, न्यायालयात पत्नीला "लैंगिक गुलाम" म्हणून वागवल्याचा आरोप असलेल्या कर्नाटकातील एका प्रकरणात प्रथम सुनावणी घेतली जाईल. दरम्यान, केंद्र सरकारने संबंधित प्रकरणांमध्ये आपले उत्तर दाखल केले असून, दोन दिवसांत सर्व वकिलांना त्याच्या प्रती पुरवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अंतिम सुनावणीपूर्वी सर्व पक्षांना त्यांची कागदपत्रे आणि याचिका संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, वैवाहिक बलात्कार गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोषित करण्याच्या व्यापक मुद्द्यावर सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, याची वाट पाहिली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार,सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकातील प्रकरणाची प्रथम पाहणी केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडलेल्या युक्तिवादनुसार, सध्याच्या कायद्याचा असा अर्थ लावला जाऊ शकतो का, ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्याची परवानगी मिळेल, यावर न्यायालय विचार करेल.न्यायालय वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाच्या घटनात्मक वैधतेचीही तपासणी करणार असून, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजू ऐकून घेतल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, तीन आठवड्यांनंतर बुधवारी आणि गुरुवारी अंतिम सुनावणीसाठी या याचिका सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.
पत्नीची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रकरणातील तथ्ये पाहता वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद असूनही बलात्काराच्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता.पत्नीला "लैंगिक गुलाम" मानले गेले असल्याने उच्च न्यायालयाने हा दृष्टीकोन स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले. जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना त्या निकालाचा बचाव करायचा आहे आणि अपवाद पूर्णपणे रद्द न करता सध्याच्या कायद्यानुसार खटला चालवला जाऊ शकतो असा युक्तिवाद करायचा आहे.
सध्याच्या वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाचा संकुचित अर्थ लावून काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये खटला चालवला जाऊ शकतो का?
हा अपवाद स्वतःच संविधानाचे उल्लंघन करतो का आणि तो रद्द केला पाहिजे का?
न्यायालयाने सांगितले की ते दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे देतील, परंतु घटनात्मक आव्हानाचा विचार करण्यापूर्वी कर्नाटकातील याचिकेवर आणि कायद्याच्या अर्थाच्या मुद्द्यावर प्रथम सुनावणी घेतली जाईल.याचिकाकर्त्यांच्या दुसऱ्या गटातर्फे उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील करूणा नंदी यांनी असा युक्तिवाद केला की अर्थ लावण्याचा आणि घटनात्मकतेचा प्रश्न एकमेकांपासून वेगळा करून पाहता येणार नाही. त्यांनी निर्भया प्रकरणांतर झालेल्या सुधारणांसह बलात्कार कायद्यात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांकडे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांनी विवाहित महिलांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता मान्य केल्या आणि विवाह झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य संपत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की न्यायालय एका फौजदारी कायद्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे विशेषतः बलात्कारासाठी खटला चालवण्याची परवानगी देण्यापूर्वी हा अपवाद अयोग्य किंवा स्पष्टपणे मनमानी आहे का, हे आधी ठरवावे लागेल. न्यायमूर्तींनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद पतीला लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रत्येक संभाव्य गुन्हेगारी परिणामापासून वाचवत नाही. जिथे गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू होतो, तिथे इतर फौजदारी तरतुदी लागू होऊ शकतात.लैंगिक हिंसाचारातून उद्भवणारे गंभीर गुन्हे केवळ बलात्काराच्या कायदेशीर व्याख्येशीच मर्यादित नाहीत, हे अधोरेखित करण्यासाठी खंडपीठाने एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि मृत्यूशी संबंधित ऐतिहासिक 'फुलमणी' प्रकरणाचा संदर्भ दिला.
सुनावणीदरम्यान, वकिलांनी २०१२ च्या निर्भया प्रकरणानंतर भारताच्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांवर भर दिला. बलात्काराची व्याख्या केवळ जननेंद्रियाच्या प्रवेशापुरती मर्यादित न ठेवता इतर प्रकारच्या लैंगिक प्रवेशाचा समावेश करण्यासाठी ती व्यापक करण्यात आली. त्याच वेळी, वैवाहिक अपवादाची शब्दरचना "लैंगिक संबंध" वरून "लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक कृत्ये" अशी बदलण्यात आली.नंदी यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की या अपवादाचा विवाहातील इतर प्रकारच्या लैंगिक हिंसाचारावर अद्यापही परिणाम होतो. भारतीय न्याय संहितेत (BNS), ज्याने भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा घेतली आहे, त्यातून कलम ३७७ हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये उपलब्ध कायदेशीर उपायांवर अधिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, फौजदारी कायद्यांची तपासणी करताना न्यायालयांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण गुन्हेगारी तरतुदींचे व्यक्तींवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. घटनात्मक छाननी करताना हेतू, गुन्हेगारी आणि घटनात्मक हक्कांचा अर्थ ज्या प्रकारे लावला जातो अशा बाबींचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून कायदा नागरिकांना "चकित करणारा" ठरू नये. एखादा कायदा घटनाबाह्य दोन कारणांमुळे असू शकतो: एकतर तो तयार करण्याचा अधिकार संसदेला नव्हता किंवा तो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो. २०२३ मध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करताना संसदेने या मुद्द्यावर विचार केला होता. त्यामुळे हा अपवाद का कायम ठेवण्यात आला यावर सरकारची भूमिका न्यायालयासमोर मांडली जावी, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
