Supreme Court on Doctors Attack Maharashtra : महाराष्ट्रात डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अशा हल्ल्यांमागे ‘एकच विचारसरणी’ असलेले लोक असल्याचा थेट उल्लेख करत न्यायालयाने शिवसेना कार्यकर्त्यांकडून डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनांची गंभीर दखल घेतली.डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना तात्काळ ताब्यात घ्यावे, ते मोकाट फिरता कामा नयेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
६ जुलै रोजी कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या (KDMC) शास्त्रीनगर रुग्णालयात आयसीयू बेड मिळण्यावरून म्हात्रे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी महिला डॉक्टरांसह तीन डॉक्टरांना मारहाण केली होती. ही घटना ताजी असतानाच पालघर येथील 'रिलीफ हॉस्पिटल'मध्ये दहीहंडी महोत्सवादरम्यान जखमी झालेल्या एका रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यावरून वाद उफाळून आला. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयातील आपत्कालीन विभागात घुसून डॉक्टरांशी हुज्जत घातली तसेच मध्यस्थी करणाऱ्या रिसेप्शनिस्टला चापट मारल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. याप्रकरणी पालघर पोलिसांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख कुंदन सांखे आणि शहर प्रमुख राहुल घरात यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पालघरमध्ये शिवसेना कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना दिलेली धमकी व केलेल्या मारहाणीचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले, "परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. कालच अशीच दुसरी घटना घडली. एकच गट पुन्हा डॉक्टरांवर हल्ले करत आहे." यावर म्हात्रे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी म्हणाले, "हा तोच गट नाही, मी खात्री केली आहे." त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते हल्लेखोरांच्या राजकीय विचारसरणीबाबत बोलत आहेत.
न्यायमूर्ती नाथ यांनी अत्यंत कडक शब्दांत फटकारताना सांगितले, "विचारसरणी तीच आहे. तुम्ही डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये घुसून त्यांना अमानुषपणे मारहाण करता, याचे समर्थन कसे होऊ शकते? हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न आहे. अशा लोकांना वास्तविक ताब्यात घेतले पाहिजे. हे लोक रस्त्यावर मोकाट फिरण्यास पात्र नाहीत."
कल्याण येथील पालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टरांवरील हल्ला प्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) माजी नगरसेवक रमेश म्हात्रे याने जामीनाच्या अटींना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, सात दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे म्हात्रे यांच्यावर पूर्वग्रहदूषित कारवाई होत आहे. त्यावर न्यायालयाने प्रत्युत्तर दिले, "खटला जलद गतीने चालवला जात असेल तर त्यात चुकीचे काय आहे? समाजात एक स्पष्ट संदेश जाणे गरजेचे आहे."न्यायालयाचा कडक रोख पाहून अखेर म्हात्रे यांच्या वकिलांनी आपली याचिका मागे घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांच्या जामिनाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना नोटीस बजावली असून उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
